काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा घिसिङविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी फाइल ल्याउन आदेश दिएको हो ।
शाक्यले भदौ १ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भदौ २ गते पेसीमा चढे पनि उक्त रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो ।
त्यसपछि मंगलबारको पेसीमा अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय, कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हितेन्द्रदेव शाक्यबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश भएको हो ।
आफू उक्त पदमा रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति कानूनविपरीत रहेको भन्ने जिकिर शाक्यको थियो ।
