लण्डन – बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले गत साता भूतपूर्व गोर्खाका वयस्क सन्तानका हकमा गरेको फैसलाले गोर्खा समुदायमा खुसी छाएको छ । गेसोले ‘ह्वो एन्ड को’ फर्ममार्फत दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो जित भएको बताएको छ । गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले भूपू गोर्खाका नेपालमा रहेका सबै सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार (पीआर) लिने बाटो खुलेको दाबी गरेका छन् । गोर्खाहरूलाई अवकाशलगत्तै यूकेको आवासीय अधिकार दिइएको भए उनीहरूका छोराछोरी यूकेमै जन्मने, हुर्कने र १८ वर्ष उमेर नाघेकै कारण परिवारसितको सम्बन्ध अन्त्य भएको नमानिने ठहर अदालतले गरेको राईले बताए ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले पनि अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै न्यायोचित जित भएको धारणा राखेका छन् । तर, बेलायतस्थित एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले यही मुद्दाका आधारमा सबै वयस्क सन्तानले नि:सर्त आवासीय अधिकार पाउने भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भनेका छन् । ‘बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार दसवटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् नै छ,’ थापाले भने । उक्त फैसलाले गोर्खालीका वयस्क सन्तानको युरोपियन मानव अधिकारको महासन्धि धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या र सो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनले जनाए ।
थापाले पारिवारिक अधिकारका दृष्टिकोणबाट उदारवादी र स्वागतयोग्य निर्णय भएको जनाउँदै यसबाट मानव अधिकारका आधारमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा सफलता मिल्ने विश्वास भने व्यक्त गरे । ‘ऐतिहासिक अन्याय र पारिवारिक जीवनका आधारबाट हामीले ३० वर्षमाथिका र विधवाका सन्तानको समेत मुद्दा जितिरहेका छौं’, उनले भने । गत साता कोर्ट अफ अपिलले निवेदक जितेन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर भएको मुद्दामा २३ मार्च २०१७ मा भएको बहसको फैसला सुनाएको हो ।
बेलायतको अपर ट्राइबुनलले युरोपियन मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको धारा ८ अन्तर्गत पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा लिएको धारणा र भूपू गोर्खा सैनिकका वयस्क सन्तानका हकमा गरेको निर्णयउपर कानुनका सामान्य सिद्धान्तअनुसार स्थापित निर्णय गरेको ठीक छ वा छैन भन्ने तथ्य मूलभूत विवाद थियो । कोर्ट अफ अपिलका त्रिमूर्ति लर्ड जस्टिस बिट्सन, लर्ड जस्टिस लिन्डब्लम र लर्ड जस्टिस हेन्डरसनको संयुक्त इजलासबाट अपर ट्राइबुनलले ५ सेप्टेम्बर २०१४ मा गरेको निर्णयमा इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर नयाँदिल्लीले ३ जनवरी २०१३ मा बेलायतको आवासीय अधिकारको भिसा अस्वीकृत गरेपछि परेको पुनरावेदनमा फस्ट टियर ट्राइबुनल (पहिलो तह) ले पुनरावेदकका पक्षमा अध्यागमन नियम र मानव अधिकारका आधारमा २८ मार्च २०१४ मा निर्णय गरेको थियो ।
(इकान्तिपुर बाट)
