काठमाडौं- पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग गरेको सन्धि–सम्झौता तथा सहमति पालना हुने/नहुनेमा चीनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता खोजेको छ ।
नयाँ सरकारका विशेष दूतका रुपमा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच मंगलबार बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा चीनले नेपाल–चीन सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालसँग यसबारे ‘नीतिगत स्पष्टता’ र ‘नीतिगत स्थिरता’ मागेको हो ।
नेपाल–चीन सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा उसको जोड छ ।
यीले नेपाल सरकारले चीनलाई हेर्ने नीति, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान कार्यान्वयन र दलहरुबीचको सहमति तथा सहकार्यसहित चार विषयमा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
‘करिब एक घन्टा भएको भेटवार्तामा आपसी हित र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भयो,’ महरा र यीबीच भएको भेटवार्तामा उपस्थित चीनका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले भने, ‘नेपालको बदलिँदो परिस्थिति, नयाँ सरकार गठन, चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौता, संविधान कार्यान्वयन लगायत विषयमा छलफल भयो ।’
चीन–नेपाल सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र पालना हुनुपर्छ । चीनलाई हेर्ने नेपालको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता नभए सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन र लगानी गर्न अफ्ठेरो हुन्छ। भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले चीनलाई हेर्ने नेपालको नीतिगत स्थिरता र स्पष्टताबारे जान्न चाहेका थिए । नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता नभए सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन र लगानी गर्न अफ्ठेरो हुनेतर्फ उनले संकेत गरेका थिए । उनले स्पष्ट रुपमा ओली सरकारको पालामा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको जनाउ दिँदै वर्तमान दाहाल नेतृत्व सरकारबाट नीतिगत स्पष्टता चाहेका थिए ।
‘दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौता छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा आए मात्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा मद्दत पुग्छ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले भने । उनले सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासतर्फ पनि विशेष दूत महराको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाल र चीनबीच १० वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन भ्रमण गर्दा अन्य ३७ वटा मुद्दा उठान गरिएका थिए ।
ओलीको चीन भ्रमणका बेला (चैत ७–१४) नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता, हिल्सास्थित सीमा नाका (कर्णाली नदी) मा चिनियाँ सहयोगमा पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी ऋण तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धी विभिन्न तीन सम्झौता, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा तेल र ग्यास अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सहमति, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता आरम्भ गर्ने सम्बन्धी संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
अन्तरदेशीय सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माण, अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मतसम्भार गर्न, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार कार्य अघि बढाउन, किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडक, ४ सय ३४ मेघावाट अरुण–किमाथाङ्का जलविद्युत परियोजना विकास, सीमा वारपार ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, काठमाडौं चक्रपथमा १ सय ३२ केभी मोनोपोल ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो ।
