काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा गठित वार्ता टोलीले तीन दलद्वारा गठित वार्ता टोलीसितको वार्ता औचित्यहीन भएको भन्दै सो वार्ता टोलीसित वार्तामा नबस्ने जनाएको छ ।
सो वार्ता टोलीले नेपालको संविधान जारी गर्ने समयकै जस्तो हठ सरकारी वार्ता टोलीले देखाएको हुँदा अबको वार्ता मोर्चामा आवद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष र तीन दलका शीर्ष नेतृत्वका तहमा हुने जनाएको छ ।
मोर्चाद्वारा गठित टोलीले तराई–मधेस लोतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुलीबजारमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तीन दलसितको वार्ताको औचित्य भने समाप्त नभएको स्पस्ट पारेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतासहित ती दलबाट गठित वार्ता टोली र मोर्चाका वार्ता टोलीबीच सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा भएको वार्ताक्रममा भएका कुराकानीबाट आफूहरु तीन दलद्वारा गठित वार्ता टोलीसित वार्तामा नबस्ने निर्णयमा पुगेको तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
उनले भने–‘तीन दलका शीर्ष नेता र ती दलका वार्ता टोली सोमबारको वार्तामा जुन भाव र शैलीमा प्रस्तुत भए, जे कुरा त्यहाँ राखे, यसले हामीलाई नराम्री मन दुखाउने काम गर्यो । यसैले उनीहरुसित हामीहरु वार्तामा नबस्ने निर्णयमा पुग्यौं ।’
मोर्चाको आह्वानमा तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका ११ बुँदे माग र व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनमा ती मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर तीन दलले एक/एकजना रहने गरी कार्यदल गठन गरेका थिए ।
सो कार्यदलमा कांग्रेसका नेता महेश आचार्य, एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा छन् ।
यसैगरी, मोर्चाका तर्फबाट तमालोपाका उपाध्यक्ष त्रिपाठी, सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले कार्यदल तहमा मोर्चाले उठान गरेका भाषा, नागरिकता, न्यायालय, राज्यको पुनःसंरचना, सीमांकन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको तर तीन दलका शीर्ष तहमा पुग्दा सहमतिमा पुग्न लागेका ती विषय एकाएक भाँडिएको आरोप लगाए ।
‘सीमांकनका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र यसको वैधता र विश्वासमात्र खोजिरहेका थियौं, यहीमामात्र कुरा मिल्न बाँकी थियो’–उनले भने ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठीले अबको वार्ता शीर्ष तहमै हुने र आफूहरु वार्तामा नजाने जानकारी दिए ।
मोर्चाका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य कर्णले ‘आफूहरुले संविधान संशोधनमार्फत् नै समस्याको समाधान खोजिरहेको तर तीन दल यसमा लचक देखिएन’–भने । उनले अब समस्याको समाधान शीर्ष तहले नै खोज्ने बताए ।
