काठमाडौं- संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विवादित बनेका पाँच जिल्लाको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने मुलुक झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘जनमत संग्रहले समस्याको हल गर्दैन । अहिलेको समस्या पाँच जिल्लाको होइन पूर्वका दुई र सुदुरपश्चिमका दुई नेताको समस्या हो,’ उनलै काठमाडौंमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा भने, ‘जनमत संग्रहले समाधान दिदैन उल्टै बल्झाउँछ ।’
अध्यक्ष यादवले पाँच जिल्ला कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रसहितका विषयमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख दलका नेताहरु के तयार छन् ? भनि चुनौति दिँदै मधेसको माग पुरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र असहयोगात्मक आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विद्येयकले मधेसको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘कांग्रेसले त्यो संशोधन विद्येयक न मधेसी मोर्चालाई सोधेर तयार पारेको हो न त्यसले मधेसको मुद्दा नै संबोधन गर्छ । प्याकेजमा सहमति नभई यो संशोधन विद्येयकले मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन ।’
उनले अहिलेको संविधानले बनाएका प्रदेशहरु कुनै पनि स्वायत्त र अधिकार प्रदेश नभएको दाबी गर्दै भने, ‘अहिलेको प्रदेशको अधिकार जिल्ला विकास समिति जति पनि छैन । ६ वटा प्रदेश खस आर्यको अधिपत्य कायम राख्ने गरि बनाइएको छ ।’
अध्यक्ष यादवले मधेससँग चुरेभावरसहित विभिन्न समूहसँग भएका सम्झौता बाझिएको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मधेस आन्दोलन नभएको भए संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र पहिचानको कुरा हुने थिएन भन्दै राज्यले अरु सहमति गरेको भए पनि उपलब्धि मधेस विद्रोहको परिणाम भएकोले त्यसलाई संबोधन गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
भिजिलान्ते पसे
अध्यक्ष यादवले मधेसमा छिटपुट रुपमा घटेका दुखद घटनाहरु राज्यको नरसंहार र दमनको ‘एक्सनको रियाक्सन’ भएको भन्दै आफूहरु अहिले अहिले फेरि त्यस्तो घटना नघटोस भन्ने प्रयासमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘दमनको आक्रोसमा केही घटना भएका छन् । त्यसप्रति हामी दुःख ब्यक्त गर्छौ । सरकारले भिजिलान्ते घुसाएर भड्काउन खोजिरहेको छ ।’ अध्यक्ष यादवले सरकार तेल र ग्यासको कालाबजारीमा लागेकोले तेलको खेलको लागि आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै राज्यले कालोबजारी चलाएको कि कालाबजारीले राज्य चलाएको भन्ने अन्यौल भएको आरोप लगाए ।
राणा, पञ्चायत र निरकुंश शासनमा समेतनभएको नरसंहारमा राज्य लागेको दाबी गर्दै उनले तत्काल राज्यले राज्य आतंक बन्द नगरे स्थिति झनै जटिल बन्ने चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष यादवले सरकारले वार्तामा आफूहरुको कुनै मागमा छलफल नै नगरी गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति दिने गरेको भन्दै अब आफूहरुको मागमा साझा धारणा नबनाएसम्म वार्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
