काठमाडौं । मुलुकमा र्इन्धन संकट भएकाे माैका पारी जनताकाे ढाड सेकिने गरी कालाेबजारी भएपनि वाणिज्य मन्त्रालय र विभागले देखेकाे नदेख्यै गरेपछि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान अायाेगले वाणिज्यकै कर्मचारीमाथी छानविन शुरू गरेकाे छ । विगत दुई महिनादेखि सरकारी निकायबाट भइरहेको कालोबजारीको अख्तियारले छानविन थालेकाे हाे ।
‘मुलुकमा अभावको बेलामा भइरहेको कालोबजारीको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको छ। हामीले सरोकारवाला सरकारी निकायलाई बोलाएर सोधपुछ समेत सुरु गरिसकेका छौ’, आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले भने, ‘हामीले कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सबै निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेका छौ।’ आयोगले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई बिहीबार बोलाएर आयल निगमबाट तेल कारोबारमा भइरहेको अनियमितताको बारेमा सोधपुछ गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार सचिव उपाध्यायले निगमले तेल वितरणमा अनियमितता रोक्न असफल भएको बताएका थिए। उनले निगम व्यवस्थापनले वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरिरहेको बताए। निगमको मुलुकभरको डिपोबाट वितरण भइरहेको इन्धन मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराइएको थिएन। पछिल्लो समयमा वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी खटाएर दैनिक इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी) नेपाल भित्रिएको र वितरण भएको पेट्रोलियम पदार्थको तथ्यांक राख्न लगाएको थियो। वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको कर्मचारीले बनाएको तथ्यांक अहिले निगमको वेवसाइटमा राख्न थालिएको छ। निगमको थानकोट डिपोले ‘कन्जुमर’को नाममा दिएको इन्धनको सार्वजनिक रुपमा अहिलेसम्म पनि बाहिर ल्याएको छैन। औद्योगिक घराना, जलविद्तयुत आयोजना आदिलाई पम्पमा लाइन नबसी बल्कमा डिपोबाटै दिने तेललाई कन्जुमरको नाममा दिने इन्धन भनिन्छ। ‘कन्जुमर’का नाममा थानकोट डिपोबाट महँगो मूल्यमा औद्योगिक घराना, जलविद्युत आयोजनालाई इन्धन दिइएको उजुरी नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले निगमलाई दिइसकेको छ। आयोगले वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भुप्रसाद कोइरालालाई समेत बोलाएर खाद्यान्नको कालोबजारी रोक्न नसक्नुको कारण बारे सोधपुछ गरेको थियो। एक महिनाको अवधिमा केएल दुगडले खानेतेलको मूल्य दोब्बर बनाउँदा समेत विभागले कुनै कारवाही अघि बढाएको छैन।
विभागले यो उद्योगलाई सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर उम्काउने काम गरेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीपछि अन्य तेल उद्योगको तेल नआएको मौका छोप्दै यो उद्योगले ट्याक्सीको मिटरजस्तो खानेतेलको मूल्य बढाएको थियो। मुलुकभर १६ ठूला तेल उद्योग रहेकोमा १४ वटा वारापर्सा औद्योगिक कोरिडरमा छन् । ती १४ वटा उद्योगको कच्चा पदार्थ रक्सौलमा रोकिएकोले विराटनगरमा रहेको केएल दुगडको धारा ब्रान्डले तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाएको हो। यो उद्योगको पनि नाकाबन्दीपछि कच्चा पदार्थ आउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अरु उद्योगको उत्पादन नआएको मौका छोप्दै यो उद्योगले मूल्य बढाउँदा पनि वाणिज्य विभागका कर्मचारी मौन रहेका छन्। स्रोतका अनुसार तिहारअघि वाणिज्य विभागका कर्मचारी काठमाडौंको कोटेश्वरको गोदाम अनुगमनमा गएपनि कुनै कारवाही नगरी लड्डु खाएर फर्किएको त्यहीका कर्मचारीले जानकारी दिएका थिए । आयोगले प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई समेत बोलाएर कालोबजारीका बारेमा सोधपुछ गरेको छ । यी दुई प्रहरी संगठनको कल्याणकारी कोषबाट पेट्रोल पम्प संचालनमा छन् । ती पम्पलाई नाकाबन्दीपछि निरन्तर रुपमा तेल दिइरहेको छ । अत्यावश्यक, प्रहरी संगठन र सार्वजनिक सवारी साधनको लागि दिन भनिएको इन्धनमा समेत कालोबजारी भएको आंशकामा महानिरीक्षकद्वयलाई बोलाइएको स्रोतले बतायो। यी पम्पबाट सार्वजनिक सवारी साधनमा महँगो मूल्यमा तेल बिक्री भइरहेको गुनासो आएको छ।
