विष्णु निष्ठुरी
घोषणा भएको लगभग दुई सातामै नयाँ संविधानले संशोधनको अनुभव गर्ने पाउने पक्कापक्की छ। जन्मेर भर्खरै न्वारान गरेको शिशुले अप्रेसनको सामना गरे झैं संविधानले जनताको घरआँगन टेक्न नपाउँदै संशोधन हुनुपर्ने छ। मधेसमा धूर कसेर बसेका बन्धुहरुलाई राजी गराउन प्रमुख दलहरु संविधान संशोधनको मानसिक तयारीमा पुगिसकेका छन्। मित्रराष्ट भारतको मौनताले गर्दा अवरोध खुलाउन यसको विकल्प देखिएन।
अघोषित नाकाबन्दीका दृश्यहरु कम चाखलाग्दा रहेनन्। खुलेर नआए पनि मित्र राष्ट्र भारतले असन्तुष्ट समूहलाइ धाप मारेको दृश्य पातलो पर्दाले छेकिएन। केरोसिन रोकेर केरा पठाउनुको गम्भीर अर्थ नेपालीले मात्र होइन सारा विश्वले छर्लङ्गै देख्यो। र दुनियाँले यो पनि बुझ्ने मौका पाए कि नेपाल सदीयौंदेखि मित्रताको न्यानो अँगालोमा कसरी कसिएर बसेको रहेछ ! बहुआयामिक सम्बन्धले बाँधिएको मित्रराष्ट्रले ऐतिहासिक अवसरमा अर्को मित्रलाइ कसरी शुभकामना र बधाइ दिनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा युवापुस्ताले समेत नजिकबाट अवलोकन गर्न पाए। यसलाई अघोषित नाकाबन्दीको योगदान नै मान्न सकिन्छ। पानीटैंकी, जोगबनी, रक्सौल, सुनौंली र रुपैडियामा भतेर लगाएर दशगजामा यतिन्जेल आन्दोलन चलेको छ। यति भएपछि दशगजाको धर्ना कसरी संभव भयो भनेर थप प्रष्ट्याउनु आवश्यक भएन।
सात दशक लामो प्रतिक्षापछि एउटा संविधान दिएर दृश्यबाट लुप्त भएको छ संविधानसभा, एकबाला धान फलेपछि सुकेर जाने परालको बोट जस्तै ! जसरी गह्राबाट उठाएर खलामा, खलाबाट भकारीमा नथन्क्याएसम्म धानको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैगरी बनेको संविधानको सुरक्षाको आधार यसको सफल कार्यान्वयनमा नै सुनिश्चित छ। यथार्थ यही हो। तर संविधानका प्रतिहरु छापिएर जनताका हात पुग्न नपाउँदै सुरु भइगो असन्तुष्टि। सरकार र प्रमुख दलहरु असन्तुष्टलाई सन्तुष्ट पार्न फकाउन मै व्यस्त छन्, उनीहरु कहिले फकिने हुन थाहा छैन। सायद यो कुरा असन्तुष्टलाई नै थाहा नहुन पनि सक्छ। तसर्थ असन्तुष्ट पक्षलाईइ यो कुरा थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा नै सबभन्दा पहिला त सरकारलाइ थाहा हुनु पर्यो। अनिमात्र अहिलेको अन्योल हट्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुनसक्छ।
सक्रिय र संवैधानिक राजतन्त्रको बोझिलो शासन भोगिसकेका नेपालीले दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व बेहोरिसकेका छन्। त्यो द्वन्द्वको घाउ बिर्सन नयाँ संविधानलाई खुसीको बिषय बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका बेला हठात् चर्का आक्रोशसहित देशलाई नै बन्धक बनाउने काम भयो। यी सबै विचित्रका कार्यहरु मित्र राष्ट्रको अनुकम्पाबिना सम्भव भयो भनेर पत्याउने कसले ? यस्तै अप्रीय गतिविधिहरु हेर्दा लाग्छ नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छत्रछाँयामा ओतिन पाउला त? मधेसको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सायद यसै भन्न सकिने छैन। असन्तुष्टसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति हुने सम्भावना छ। यसो हुँदा नयाँ संविधान यथारुपमा उपयोग गर्ने कुरा त कता हो कता यसको भविष्यकैबारे आमनागरिकहरु आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसैले मानिसहरुका मनमा आशंकाले डेरा जमाएको छ। बाहिरको आकाशमा झलमल्ल शारदीय घाम झलमलाए पनि राजनीतिको आकाश बादलले टम्म ढाकेको छ। बादल हटाउने प्रयास पनि जारी छ। आशा गरौं यो जारी रहोस् अनि चाँडो टुंगियोस्। मधेस आन्दोलन र त्यससँगै अन्योन्याश्रित भएर उदाएको भारतीय चिन्ता अनि छटपटी अन्योलका मुख्य कारणका रुपमा देखा परेका छन्। मानिसहरु प्रश्न गर्छन : के नयाँ संविधान बिना संशोधन नै कार्यान्वयनमा आउला ? यसो नगरी असन्तुष्ट समूहको चित्त बुझ्ला ? यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत बन्दको कारण र दोष नेपालकै जिम्मा लगाएर आफ्ना चालकहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेकाले मात्र आपूर्तिमा अवरोध भएको दाबी गर्न पछि परेनन्। राजदूतले पानीमाथिको ओभानो हुन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा आफ्ना तर्फबाट जारी अवरोध भएको कुरा नकच्चरो पाराले पचाए। आफ्नै देशका नागरिकले समेत चर्को आलोचना गरिरहेका बेला भारतीय राजदूतले जति ढाकछोपको प्रयत्न गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको छवि सबैले नांगा आँखाले देखेका छन्। तसर्थ अहिले जारी नाकाबन्दीबाट चोखो रहन भारत र उसको नेपाल प्रतिनिधिले थप प्रयास नगर्दा नै राम्रो।
नयाँदिल्लीबाट प्रेसित सात बूँदे सुझाब जब सार्वजनिक भयो तबदेखि नै संविधानको सहज कार्यान्वयन बारे आशंका सुरु भएको हो। सञ्चारका सबै माध्यमले त्यसको जरा खोजी गरे। औपचारिक रुपमा त्यसको पुष्टि त भएन। तर इशारा नै काफी भनेझैं सबैले कुरो बुझिहाले अनि दिल्लीतिर फर्केर कुरीकुरी गरे। सबै सीमाहरु तोड्दै कुरीकुरी अभियानले पुरै भूगोल छिचोल्यो। यसबाट नयाँदिल्ली लजायो लजाएन कसैले भन्न सकेन तर त्यहाँका जनता भने बेस्सरी लजाए, पानी पानी भए। सात बूँदे सुझाव छताछुल्ल भयो। यसको नाम थर र वतन सनाखत गर्न धेरैले मेहनत त गरे तर औपचारिक रुपमा कोही अभिभावक फेला परेन। तर निकै बहस भएपछि मधेसी नेताहरुले यत्ति मात्र भने सात बूँदे भारतको प्रस्ताव होइन। र उनीहरुले त्यसलाइ खुलेर आफ्नो हो पनि भनेनन्। यो के हो कसो हो उनै जानुन् जसले नेपालीको नाडी छाम्ने कोसिस गरेका थिए।
शुक्रबार देखि विधायिका संसदको बैठक बस्दैछ। सरकार परिवर्तन र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरुको निर्वाचन तत्कालको कार्यसूचि हो तर यसलाई नै मुख्य विषय बनाएर समय खेर फाल्नु अहिलेका लागि उयुक्त हुँदैन। अत्यधिक बहुमतले संविधान पास गरेर दृश्यबाटै लुप्त भएको संविधानसभाकै रुपान्तरित यो संसदले अब नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्नेछ। यो जिम्मेवारी इतिहासले रुपान्तरित संसदलाई सुम्पेको छ। र तिनै सभासदले अब सांसदको नयाँ परिचयमा आफैंले पास गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु परेको छ। यो चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्र सांसद र विधायिका संसदलाई भविष्यले धन्यवाद दिनेछ। देशको युवा पुस्ताले अभिनन्दन गर्नेछ। अन्यथा संविधान दिएर मात्रै संसद र सांसदका जिम्मवारी सकिएका छैन। यो नै अहिलेको संगीन सवाल हो।
