संविधानको साख
संविधान जारी गर्नु पूर्व संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुको एउटै आवाज थियो, देशको राजनैतिक निकाश र आर्थिक विकासको एउटै विकल्प हो नयाँ संविधान। रुमल्लिएको राजनिती र अड्केको विकासको मार्ग यथाशिघ्र पशस्त होस् भन्ने चाहना आम जनताको थियो। पहिलो संविधानसभा असफल भएको पीडाका कारण दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने आशंका थियो। यी सबै शंका तथा अवरोधलाई निस्तेज पर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।
तर,संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै तराईमधेश केन्द्रित दलले यो संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेनन्। संविधान जारी हुन नपाउँदै अराजकताका नयाँ आयामहरु देखा पर्न थाले। तराईमधेशमा सडक तात्तियो। निहत्था जनताको प्राण गयो।
नयाँ संविधान जारी हुँदा केही पक्षको असहमति रहनु सामान्य कुरा हो। सिद्धान्तत संविधान अधिकतम सहमतिको दस्तावेज भएकोले सबै कुराको सम्बोधन एउटै संविधानबाट असम्भवप्रायः हुन्छ।
अर्थशास्त्री एडम स्मिथ बजार अर्थतन्त्रमा आएको विचलनलाई अदृश्य हातहरुले आफंै सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्थे। त्यस्तै यो विरोध तथा गतिरोध पनि आफैं अन्त्य हुन लख काटिएको थियो। तर अलि जटिल तथा पृथक प्रकृतिको देखियो। यसमा छिमेकी मुलुकको दृश्य हातले अराजकता तथा विचलनलाई थप बल दियो। भारतबाट हँुदै आएको दैनिक उपभोग्य सामान तथा पेट्रोलिय पर्दाथको आपूर्ति करिब ठप्प बनाइयोे। यो भारतले गरेको नाकाबन्दी हो कि तराईका आन्दोलनरत पक्षले गरेको नाका बन्द बहसकै विषय वन्न पुग्यो।
मधेश आन्दोलनको माग र सम्बोधन
मूलतः संघीयताको सीमाङ्कनका विषयमा असहमति जनाउँदै मधेशमा आन्दोलन सुरु गरियो। जुन मुद्दाहरुको सही सम्बोधन वार्ता तथा सहमति बिना सम्भव छैन। तैपनि आराजकता पैदा गरेर निहत्था जनतालाई बलि चढाउने काम भयो।
जुन संविधान अस्वीकार गरेर मधेशमा आन्दोलन भयो, आज त्यही संविधान अर्न्तगत भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सहभागी हुने। दामदार मन्त्रालय पाए सरकारमा सामेल हुने। आखिर के का लागि थियो त मधेश आन्दोलन? मधेशका मसिहाले देश र जनतामाथि योभन्दा बढि मजाक अब नर्गदा हुन्छ।
मधेशवादी दलको प्रधानमन्त्री निर्वाचन र सरकारमा सहभागिता पछि मधेश आन्दोलनको औचित्य सकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको चुनाव
ठूला तीन दलबीच सत्ता साझेदारीबारे १६ बुँदे सम्झौता गर्दा नै भद्र सहमति भएको भनिएको थियो। तर काँग्रेस सभापति शुसिल कोइराला पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मैदानमा ओर्लिएपछि त्यो सहमतिअनुसार सरकार बन्न सकेन।
विपक्षमा नतिजा आउने निश्चित जस्तै भएकोे तथा आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै कोइरालले उम्म्ोद्वारी किन दिए? कोइराला त्याग र निस्वार्थको राजनितीका प्रतिक थिए। उनको नेतृत्वमा संविधान जारी भएसँगै उनी सफल राजनीतिज्ञ पनि कहलाएका थिए। तर, जीवनको उत्तारार्धमा यस्तो अलोकप्रिय निर्णय किन लिन पुगे?
के उनी दक्षिणको छिमेकीको इशारमा चटके भएका हुन्? यदी हो भने यो भन्दा निन्दनीय अरु केही हँुदैन। दोश्रो, आफैले भने झै डेमोक्रेशीको नर्मस् को प्रयाक्टिस मात्र गरेका हुन्? यदी त्यसो हो भन्ो आफ्नै पार्टीको अर्को उमेद्वार उठाएको भए इतिहासले सधैं सम्मान गर्दथ्यो।
तराई–मधेशमा आन्दोलनरत दललाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउने उनले यो निर्णय लिएका थिए? सहमतिमा सरकार गठन गर्दा मधेशवादी दलको भूमिका नहुने भएकालेे उनीहरुलाई उपस्थित गराउन कोइरालाले उमेद्वारी दिएका हुनसक्छन्। आज आन्दोलनमा रहेका मध्ये केही दल सरकारमा समेत सामेल भएका छन्। यसको अर्थ हिजो वहिष्कार गरेको संविधान अर्न्तगतको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तथा सरकारमा सहभागी भए।
अन्तत तराई–मधेशवादी दल संविधान स्वीकारे र संवैधानिक प्रकृयामा समेल भए। यस अनुसार कोइरालाको उम्मेद्वारी राष्ट्रको वर्तमान समस्या समाधानको लागि आवश्यक थियो। अहिले उनको निर्णय जति तीतो लागे पनि भविष्यमा त्यति नै गुलियो हुने छ। उनी आफू हारेर पनि देश र जनतालाई जिताएका छन्।
अन्त्यमा,
आखिर प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अधिकतम अभिमतको सम्मान र स्व्ाीकार हो। देशको संक्रमणकालीन परिस्थितीमा आम जनताले चाहेको व्यक्ति नै सरकार प्रमुख भएका छन्। केपी शर्मा ओलीले संसदको मत मात्र नभएर ठूलो जनसर्मथ्ान पनि पाएका छन्। राष्ट्रिसामु अहिले देखाका परेका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न उनी सफल हुन्। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तत्काल सम्भव नभए पनि छिमेक भन्दा पर पनि विश्व छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन्। हामी विश्वव्यपीकरणको युगमा छौँ भन्ने हेक्का सरकारले राखोस्। कम्तिमा आउँदा दिनमा दुवै छिमेकी देशहरुले नाकाबन्दी गर्दा आयात ठप्प नहोस्। उत्पादनशील र रोजगारमूखी स्वनिर्भर अर्थतन्त्र, समावेशी विकास, चुस्त तथा पारदर्शी प्रशासन र कानुनी राज्यको नीति अबको सरकारको प्राथामिकतामा परोस्। आम नेपालीलाई सम्पन्न राष्ट्रको सक्षम नगरिक हुने अवसर छिट्टै मिलोस्।
