काठमाडौँ, मङ्सिर २७ – सार्क सम्मेलनका क्रममा उपयुक्त भवन नपाउँदा समस्या झेल्नुपरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनस्थल निर्माण गर्न उचित जग्गा खोज्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई आगामी एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थल वा सभागृह निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा खोजी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा केही दिन पहिले बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीलाई जग्गा खोज्ने कार्यदलको संयोजक चयन गरेको थियो ।
राजधानीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्बाट संविधानसभा बैठक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको र राष्ट्रिय सभागृहमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८औँ शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेपछि सामान्य कार्यक्रमका लागि नदिने बताइरहेका बेला सरकारले नयाँ भवन बनाउन उपयुक्त जग्गा खोज्न कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा भवन निर्माण विभाग र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सदस्य रहेका छन् । राजधानीमा रहेको राष्ट्रिय नाचघर र प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सभाकक्षमा मात्रै सार्वजनिक सभा तथा सम्मेलन नसकिने भएपछि सरकारले नयाँ भवन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ तथा संस्थाको राजधानीमा सुविधा सम्पन्न सभाहलको अभावमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन तथा कार्यक्रम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला नयाँ भवनमा सबैखालका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताइएको छ । कार्यदलका संयोजक एवम् सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीले जग्गा खोज्ने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नापी विभाग, बबरमहलको शान्ति कोष सचिवालयको जग्गा, नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथलीमा रहेको जग्गाको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थल वा सभाहल बनाउन निजी क्षेत्रले चासो देखाए सरकार त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताइएको छ । निजी क्षेत्रले चासो देखाए सरकार उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन र भवन निर्माणमा सघाउनसमेत तयार रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर नै नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका राष्ट्रिय सभागृह सानातिना कार्यक्रमका लागि नदिने सूचना सार्वजनिक भएपछि ठूला सभा र सम्मेलन आयोजनाका लागि समस्या उत्पन्न भएको हो ।