लन्डन । नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेद्वारी दिएका ९ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
शाखाको निर्वाचन समितिले सोमवार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरे अनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र परेका उम्मेदवारीमाथि दाबीविरोध र उम्मेदवारहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिइएको समयसीमा भित्रमा उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि अन्तिम उम्मेदवारी कायम रहेको सूचि सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका विपीन निरौला, बिमला सेने र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका एभ्रेष्ट गौतमको मनोनयन निर्वाचन समितिले तोकेको मापदण्ड नपुगे पछि खारेज भएको समितिले जनाएको छ ।
को को वीच हुँदै छ प्रतिस्पर्धा ?
महासंघको निर्वाचनमा तीन मुख्य पदमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिब पदमा निर्वाचन हुने भएको छ ।
१३ जुनमा हुने पाँचौं अधिवेसनको लागि शाखाका बरिष्ठ उपाध्यक्षद्धय ध्रुवराज अर्याल र श्याम लुईटेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।अर्याल बेलायतबाट संचालित पत्रिका नेपालीलिंक डट कमका सम्पादक हुन् भने लुईटेल वीनेपाली डटकमका सम्पादक हुन् ।
त्यस्तै बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा दिनेश परियार र संजय कंडेलबीच निर्वाचन हुने भएको छ । त्यसैगरी महासचिब पदमा नेपालीलिंकका मल्टिमिडिया सम्पादक नरेन्द्र बस्नेत र ग्लोवलनेपाली डट कमका डा.जगन कार्कीवीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।
खुला उपाध्यक्ष पदमा लण्डन नेपाल न्यूजका प्रधान सम्पादक शिव भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका एभरेष्ट गौतमको उम्मेद्वारी मापदण्ड नपुगे पछि भण्डारी स्वतः निर्विरोध चयन भएका हुन् ।
र प्रमिला लाबुङ (महिला) उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।दुई सचिव पदमा मन्जु भण्डारी र खेमराज रानाभाट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै कोषाध्यक्षमा सविन्द्र कुमार गुरुङ, सहकोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र इङनाम निर्विरोध भए । कार्यसमितिका ६ पदको लागि ३ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । सदस्यमा नगेन्द्र नेम्वाङ, गोमा राना र जयराम तामाङ निर्विरोध भएका छन् ।
निर्वाचन समितिका संयोजक रमेश सराङकोटीका अनुसार १३ जुनमा शाखाको निर्वाचन पोष्टल तथा प्रत्यक्ष गर्ने तयारी गरिएको छ । सहमतिमै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भएपनि सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनमा जानुपरेको हो ।
