पार्टी र देशका लागि ‘योगदान’ गर्न आग्रह
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ नेकपा सचिवालयमा औपचारिक रूपमै प्रस्तुत भएको छ । बहुमत सदस्यको समर्थनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले पार्टी र देशका लागि ‘योगदान’ गर्न आग्रह गरिएको छ ।
‘देश निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आवश्यक छ,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा छ, ‘म आशा गर्दछु कि ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ ।’
सचिवालयका एक सदस्यले प्रस्तावमा ‘योगदान’ शब्द प्रयोग भए पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली असफल भएको निष्कर्षसहित राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिएको बताए । प्रचण्डको प्रतिवेदनले पार्टीको कोर्स करेक्सन वा विभाजन दुवैतर्फ अगाडि बढ्न बाटो खोलेको र यसमा ओलीको भूमिका जिम्मेवार हुने ती नेताले बताए ।
वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको परामर्शमा प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्तावमा सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापाको पनि समर्थन रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । असारमै पार्टीभित्र तीव्र मतभेद हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक प्रस्ताव बनाएको थियो । त्यसवेला स्थायी कमिटीमा पेस नभएको प्रतिवेदनलाई पछिल्ला घटनाक्रमसमेत राखेर परिमार्जन गरी अहिले सचिवालयमा लगिएको एक नेताले बताए ।
स्थायी कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएकोमा प्रचण्डले नेकपाको भविष्यलाई लिएर आकलन गरेका छन्, ‘यो स्थितिले पार्टी र जनसमुदायमा झन् पछि झन् अन्योल र निराशा बढाइरहेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट आक्रान्त जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रहिरहने हो र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’
यसअघि गत असारमा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका वेला प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको थियो । तर, ७९औँ दिनमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा ओली गम्भीर नभएको बरु आफैँले पार्टी विभाजनको रूपरेखा कोरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग गरेको हो । पार्टीभित्र राजीनामा माग्ने तयारी भएको छनक पाएका ओलीले केही दिनयता आफूले राजीनामा नदिने दोहो¥याउँदै आएका छन् ।
अब तिहारपछि ३ मंसिरमा बस्ने बैठकमा सचिवालयका पाँच सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्र, ओलीले त्यसको जवाफमा लेखेको पत्र, त्यसमाथि फेरि प्रचण्डले लेखेको अर्को पत्र र प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
यस्ता छन् प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएका १२ गम्भीर आरोप
१. ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ
राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलविपरीत कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ । पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।
२. महामारीबाट आक्रान्त जनतामा झन्झन् निराशा
जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रहिरहने र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।
३. यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठको आरोप
वाइडबडी खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्ससँगको शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, ओम्नी समूहको साँठगाँठमा अनियमितता भयो ।
४. बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएर अनियमितता
राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता भयो । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो ।
५. न्यायपालिकाका प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास
कमरेड ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने विषयमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभयो ।
६. विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध साँध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग
पार्टीमा विमति राख्ने नेताहरूसँग प्रतिशोध साँध्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निहीत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न खोजियो ।
७. भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण, तर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्दोष घोषणा
अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।
८. एमसिसीबारे प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेटमा समावेश
केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्र्तगतको आयोजनालाई समावेश गरियो ।
९. ओलीको नेतृत्वमा परिवर्तनको रक्षा हुन सक्दैन
ओलीको व्यवहारबाट स्वयम्ले परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । उहाँको दृष्टिकोणबाट परिवर्तनको रक्षा सम्भव हुँदैन, समाजवादको दिशामा जाने त कल्पना नै गर्न सकिन्न ।
१०. समकक्षी नेतालाई कहिले प्रलोभन, कहिले धम्की
अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्र हत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न पनि हिच्किचाउनु भएन ।
११. ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चिरफार देशकै निमित्त आवश्यक
ओलीले आफूलाई चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ । उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ ।
१२. आत्मालोचनासहित ओलीबाट योगदान आवश्यक
गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देश निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित समुचित योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
– आजको नयापत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।
