लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतले भारतद्वारा नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्दै सडक समेत निर्माणको विरोधमा लन्डनस्थित भारतीय हाइ कमिसनमा विरोध पत्र पठाएको छ ।
कोरोनाका कारण बेलायत लकडाउनमा रहेकाले बेलायतको अल्डरसटबाट केन्द्रिकृत रुपमा हुलाक सेवा मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा लन्डनस्थित भारतीय हाइ कमिसनमा आधिकारीक विरोधपत्र दिइएको हो । सोमबार दिउँसो हुलाक मार्फत सो विरोध पत्र पठाइएको छ । 
अल्डरसटमा ज्ञापनपत्र पठाउन एनआरएनए यूके अध्यक्ष पुनम गुरुङ, उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहामगर र रोजिना प्रधान राई, महासचिव फडिन्द्र भट्टराई, सचिव रन्जिता मल्ल, युवा संयोजक नवीन गुरुङ, कार्यसमिति सदस्यहरु हेम गुरुङ, प्रकाश कंडेल र धन सार्की, इङ्ल्यान्ड परिषद उपाध्यक्ष एलबीजेड गुरुङ र सहकोषाध्यक्ष चन्दन गुरुङसहितका पदाधिकारी पोस्ट अफिस पुगेका थिए ।
त्यस्तै, आइसिसी सदस्यद्वय योगकुमार फगामी र सुशिला राई, मानार्थ सदस्यद्वय पुरन गिरी र ले. चन्द्र गुरुङ, एनआरएनए यूके सल्लाहकारहरु हिराधन राई, जीव बेल्बासे, सुमित्रा राई, रामचन्द्र सुर्जे गुरुङ, मीन गुरुङलगायत पोस्ट अफिस पुगेका थिए ।
मिडल्यान्डमा एनआरएनए यूके सचिव कोशलेश्वर ढकाल, आइसीसी सदस्य दयानिधि सापकोटा, आइसीसी मानार्थ सदस्य रण केसी, एनआरएनए यूके सल्लाहकार एवम् साझा नेपाली समाज यूके अध्यक्ष महेश अधिकारी, सल्लाहकारहरु पशुपति पोखरेल, नारायण फुयाँल, राजु कंडेल, एनआरएनए यूके कार्यसमिति सदस्यहरु कृष्ण खरेल र गोमा पौडेल सहभागी थिए ।
त्यस्तै, एनआरएनए यूकेका निवर्तमान सचिव तारानाथ भन्डारी तथा सदस्य पवन शर्मा, ननिटनस्थित समाजसेवी भिम सारु, सिर्जनशिल लेष्टर नेपालका अध्यक्ष बलराम चापागाइं र महासचिव पुन्डरी अर्याल, नटिङहम नेपाली समाज यूके अध्यक्ष दिपक सापकोटा लगायत पनि उपस्थित थिए ।
उक्त कार्यक्रमको एनआरएनए सचिव जीत रानाभाटले ‘जुम’ मार्फत लाइभ प्रतिक्रिया लिएका थिए । अध्यक्ष गुरुङले अतिक्रमित भएको नेपालको जग्गा फिर्ता ल्याउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोध पत्र पठाएको बताइन । सामाजिक दुरी कायम गर्दै उक्त कार्य सम्पन्न गरेको महासचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।indianembassy_NEW
चार र संघीय राज्य परिषद् मध्ये वेल्स, स्कटल्याण्ड, आयरल्याण्डले छुट्टै उपस्थिति देखाएका थिए । तर, इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद्ले एनआरएनए यूकेसँग मिलेर कार्यक्रम गरेको अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ बताए । यसअघि बेलायतस्थित नेपालका राजनीतिक दलहरुका भातृसंस्थाले सामूहिक रुपमा विरोध पत्र हुलाक मार्फत पठाएका थिए ।
भिडियो सहित:c
