डा. मन केसी
अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले लगाएको प्रतिबन्ध बिद्यार्थी र अभिभाबकका लागि घातक कदम हो । नेपाल सरकारअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको हकमा व्यावसायिक शिक्षा तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति पत्र नदिने व्यहोराको सूचना निकालेको जानकारीमा आयो । यदि यो कुरा सत्य हो भने र विद्यार्थीको र अभिभाबकका हकहितका लागि गरिएको हो भने, यसको सबैभन्दा घातक मारमा विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने निश्चित छ ।
अस्ट्रेलियामा मेरो दुइ दसकभन्दा बढीको अनुभवले देखेको भोगेको कुरा के हो भने, हाम्रो नेपाली समाजबाट आउने अधिकाश बिद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकले सिधै विश्वविद्यालयको करिब बार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्न र खान बस्न लाग्ने आर्थिक जोहो जुटाउने हैसियत हुदैन । यसको अर्थ कसैको हुदैन भन्ने पनि होइन । धनी बाउ आमाको होला, मध्यम र गरिब परिवारसँग हुदैन । सबैको खुट्टामा एकै साइजको जुत्ता मिल्छ भन्ने आकलन गर्नु गलत हो । सबै ग्राहकले महँगा रेस्टुरेन्टमा खनुपर्छ भन्ने सोच्नु पनि बुद्दिमानी होइन। त्यसो हुदा सस्ता र आफ्नो क्षमताले भ्याउने ठाउँमा खान खोज्नेको अधिकार हनन हुन्छ, उनीहरु भोकै पर्छन, भोकै सुत्न बाध्य हुन्छन ।
अहिलेको सुझबुझ बिना गरिएको यो हतारको निर्णय त्यस्तै देखिन्छ । यसले कसको के स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको हो, त्यो त थाहा हुदै जाला, तर यसले ती सुनौलो सपना बोकेर विदेश जाने, अस्ट्रेलिया आउने र पठाउने अभिभावकका लागि भने ढोका बन्द गर्न खोजिएको छ । अब दुईवटा विकल्प बाँकी छन् उनीहरुका लागि । कि खाडी मलेशिया जाने, त्यसको अर्थ त्यो बाटोलाई बेठिक भन्न र होच्याउन खोजेको पटक्कै होइन वा महँगो विश्वविद्यालयमा आउने जसोतसो छ महिनाको शल्क तिरेर, त्यो भनेको सोह्र हप्तामा त्यो शल्कको काम पुरा हुन्छ । पढाइ, पार्टटाइम काम, बस्ने ठाउँको जोहो नहुदै अर्को छ महिना महँगो शल्क तिर्ने बेला हुन्छ । अनि न आफुले कमाएको छ, न त घरबाट पठाउन सक्ने स्थिति छ, त्यसपछि तनाब, डिप्रेसन र मानसिक रोगले गर्दा पढाइ नै हाप्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
यदि शिक्षा मन्त्रालय साचिकै बिद्यार्थी र अभिभावकको हितमा चिन्तित हो भने ढोका बन्द गर्नु समाधान होइन। अस्ट्रेलियाजस्तो देशले, जहा कानुनको राज्य छ, सबैको हकहितको सुरक्षा छ, त्यहाँ जान बन्देज लगाएर, इराक, मलेशिया र लिबिया जान खुला राखिदिदा जनताका छोरा छोरीलाइ कस्तो सुबिधा दिलाइएला ?
यहाँ थुप्रै भोकेसनल कलेजहरु गतिला पनि छन्, थुप्रै युनिभार्सिटीहरु अगतिला पनि छन् । एक महिना अगाडिको फोर कर्नर प्रोग्राम यसको उदाहरण हो । सबैलाई एकै तराजुमा नहालौ। कति कलेजहरु कानुनी झमेलामा पर्छन, तेस्को अर्थ त झन् यहाँको सरकार गुणस्तरीय शिक्षामा चिन्तित छ भन्ने हो । तिमध्ये कति कलेज गलत प्रसाशनिक कारबाहीको चपेटामा परेका हुन्छन र मुद्धा जित्छन। यो त प्रक्रिया हो । २० वर्ष अघि पनि थियो, अहिले पनि छ । कलेज नरहदा , युनिभर्सिटी नरहदा, यहाँ सरकारी संयन्त्रले सहयोग गर्छ।
हामी र हामीजस्तै धेरै साथीभाइ नेपालमै थुप्रै पढेर, काम गरेर नै पनि डिप्लोमा पढन आएका हुन्छन् । आइयो, पढियो, काम पनि गरियो, यहाँको रहन सहन, वातावरणसँग घुलमिल भइयो । नियम, कानुन पालना गरियो । पछि अरु थुप्रै डिग्री पनि लिइयो होला। डिप्लोमा आउँदा नहुने, ब्याचलर मास्टरमा हुने भन्ने होइन। सही बिद्यार्थी, सही पढाई, आर्थिक स्थितिको मुल्यांकन, उद्येश्य लगाएतका कुराको मिश्रण हो रोजाइ । यदि मन्त्रालयले साच्चिकै बिद्यार्थी हित चाहने हो भने, यसरी हतारमा कच्चा निर्णय होइन, एउटा बृहत्तर कार्यशाला गरोस । सरोकार वालाको तर्क, प्रमाण, केस स्टडी सुनियोस् ।
बिसौ वर्ष यो देश, त्यो देश, यो शैक्षिक क्षेत्र र यो समाजमा बटुलेका थुप्रै अनुभब हामी र हामीजस्ता थुप्रै साथीभा त्यो कार्यशाला र त्यो मन्त्रालयलाइ यो क्षेत्रमा मर्गदर्शन गर्न सक्नेसम्म हैसियत राख्छौ।
फेरि जंगल फर्केर सबै रुख उस्तै भन्ने होइन, रुख–रुखको अनुगमन हुनुपर्छ । अस्ट्रेलियातिर फर्केर सबै अस्ट्रेलिया उस्तै नदेखौ, अनुगमन हुनुपर्छ । गुणस्तर नियन्त्रण सामान्य जनराइलेजसनमा होइन, युनिक्नेस खोज्नु पर्छ। केही साथीहरु र संगठनले राम्रो र शिघ्र थालनी गर्नुभएकोमा उच्च मुल्याकन गर्नेपर्छ।
केसी गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व प्रवक्ता हुन् ।
