काठमाडौँ- सङ्घीय संसद्, संसदीय समितिमा पर्यटक तथा भ्रमण प्रवेशाज्ञामा नेपाल आएर गैरकानूनी बसोबास गर्ने विदेशी ६०० देखि ७०० को हाराहारीमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अफ्रिकालगायत ६ भन्दा बढी मुलुकका नागरिक पर्यटक र भ्रमण प्रवेशाज्ञा लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने र त्यसपछि यही बसोबास गर्नेको सङ्ख्या ३५० को हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले संयुक्त राष्टसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयोगको परिचयपत्र लिने र उक्त संस्थाले उपलब्ध गराउने सहयोग लिएर बस्ने रुइगा ३५० सहित ७०० को सङ्ख्यामा विदेशी नागरिक गैरकानूनी रुपमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका उहाँले बताउनुभयो । “नेपाल–भारतबीच खुल्ला सिमाना भएकाले विगत तीन वर्षमा ३५० रोइङगा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गरिरहेको छ, अहिले कडाइ गरिएकाले त्यो सङ्ख्या बढेको छैन”, गृहसचिव राईले भन्नुभयो ।
“ गैरकानूनी बसोबास गर्नेलाई स्वदेश फर्काउने वा अन्य देशमा स्थानान्तरण गर्नेबारे हालसम्म १६७ जनाको प्रवेशाज्ञा आएको छ । सकेसम्म सबैको प्रवेशाज्ञा मिलाएर पठाउनेतर्फ हामी लागेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेकमाथि भइरहेको छलफलमा सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सचिव राईले बाबुको पहिचान हुन नसकेका कारण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट रोकिएका नागरिकको सङ्ख्या डेढ सय हाराहारी पुगेको छ । नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभए प्रत्येक नाबालक निजको बाबु र आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बैठकमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अरू अधिकार प्रदान गर्ने गरी अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा विदेशको नागरिकता नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तथा बलत्कारलगायत विभिन्न कारणबाट बाबुको पहिचान हुन नसकेको बालबालिकालाई आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने विषयमा पनि समितिमा मतैक्यता भएको छ ।
