गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐनमा समेट्नै पर्ने ६ बुँदा (हेर्नुहोस सूचीसहित)

रामप्रताप थापा,  एनआरएन नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदल अध्यक्ष

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा तल उल्लेखित बिषयहरु जसरी पनि लेखाउन आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी छ । औपचारिक रुपमा तीन महले बनाई हामीले दिईसकेकोले अहिले बुझ्ने भाषामा छोटकारीमा गर्नै पर्ने बिषय यहाँ उल्लेख गरेको छु ।

१. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालसंग जोडेर राख्नका लागि ल्याइएको हो । यसमा राज्य र व्यवस्थापिकाले ूआफूले दिनेू र ूगैरआवासीय नेपालीले पाउनेू नजरले हेर्नु हुदैन । यो प्रावधानलाई नेपालको सर्वोपरि हितका लागि एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली भन्ने अवधारणालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन ल्याइएको हो ।

२. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बाज्यैले गैरआवासीय नागरिकता लगायत कुनै प्रकारको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । “साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई” भन्ने उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

३. गैरआवासयि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालमा बोलिने कुनै पनि भाषा जानेको हुनुपर्ने भन्ने ब्यवस्था राख्न उपयुक्त देखिदैन । नेपालसंग आबद्ध हुने भएपछि स्वतः नेपालका भाषा जान्न उनी उद्यन हुने छन् । फेरी नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यदि कसैले आफ्नो मातृभाषाका रुपमा अंग्रेजी प्रयोग गर्दछ भने त्यो भाषा पनि नेपालको राष्ट्रिय भाषामा गनिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा अंग्रेजी जाने पनि नेपालको राष्ट्रिय भाषा जानेको भन्ने स्वीकार गर्नु पर्दछ । भाषाको प्रावधान राख्दा नियमन गर्न कठिन हुन्छ । के हामी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिंदा जाँच लिने पक्षमा छौं र ?

. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बिदेश स्थिति दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुबाट पनि दिन सकिने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । यदि यसमा पनि सहमत हुन सकिएन भने आवस्यक कागजात बुझाउने र प्रकृया अगाडि बढाउने ब्यवस्था भए पनि राख्नु पर्छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  मूलतः दोश्रो र तेश्रो पुस्ताका नेपालीका नेपालको आधीकारिक निकाय भनेको नेपाली नियोग नै हुन् । नागरिकतालाई गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र मान्ने हो भने पनि नियोगहरु सरकार कै भाग हुन । अहिले पनि भिसा र अध्यागमन गृह मन्त्रालय मातहात भए पनि विदेशीहरुलाई भिसा दिने काम नियोगहरुबाट नै हुने गरेको छ । बरु नियोगले निवेदन लिएर गृह बाट चेक जाँच गराएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । विश्वभरी प्रचलन पनि यहि हो ।

५. गैरआवासीय नेपाली नागकिरता प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग गरेको वा प्राप्त नगरेको कुनै प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाली नगारिकता त्याग गरेको वा प्राप्त नगरेको प्रमाणित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्ने भन्ने ब्यवस्था गर्न खोजिएको छ । विदेशी नागरिकता लिएकोमा नेपाली नागरिकता स्वतः त्याग गरेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

६.मेरो विचारमा हामीले आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको व्याख्यालाई धेरै महत्व दिनु हुँदैन । नत्र कानुन बाट त्यस्तो व्याख्यालाई कमजोर पार्ने र संकुचित बनाउने प्रयत्न हुने छ । सामाजिक आर्थिक र सामाजिक अधिकार सम्बन्धमा विश्वव्यापी अभिसन्धीहरु छन् । तिनलाई संकुचित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन । परराष्ट्रले आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारको व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसलाई जति सक्यो अमूर्त रुपमा नै राखेर जादा पछि सहज हुने देख्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *