काठमाडौं– ‘सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली वर्तमान सरकारको नारा हो । यही नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारका मन्त्रीहरुले पटकपटक भन्दै आएका छन् ।
नेपाली जनताको चाहाना र सरकारले जनतामाझ गरेको सम्वृद्धिको यही सपना पूरा गर्ने उद्देश्यअनूरुप सरकारले विगतमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै आएको छ । तर, सरकारले सम्वृद्धिको सहायकका रुपमा लिएर गरेका यस्ता निर्णयलाई एकपछि अर्को गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत उल्टिन थालेपछि सरकार सर्वोच्चको निर्णयप्रति शशंकित बन्न पुग्यो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा भएको ढिलाई पनि यसैको कारण त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले निर्णय गर्ने र सर्वोच्च अदालतले ती निर्णय उल्ट्याउने शृङ्खला नै चलेपछि सरकारलाई असफल बनाउने रणनीति अनुसार सर्वोच्चबाट यस्ता निर्णयहरु हुन थालेका हो कि भन्ने सत्तारुढको बुझाई छ ।
सर्वोच्च अदालत सरकारका निर्णय लगातारजसो बाधक बन्न थालेपछि सरकार झस्किन पुगेको अवस्थामा प्रस्तावित प्रधाननयायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिमार्फत अनुमोदनमा भएको ढिलाइसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
यद्यपी संसदीय व्यवस्थामा एकअर्कालाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न आ–आफ्नै जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको किटान गरिएको छ । सरकारलाई झस्काउने सर्वोच्चका प्रमुख ४ निर्णय यस्ता थिएः
नम्बर–१
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १३ गते विपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटपछि सो राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन रोक लाग्यो ।
सर्वोच्चले जेठ ३१ गते त्यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दियो । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले ठूला गाडीलाई इजाजत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना प्रकाशन गरी बीपी राजमार्गमा चक्काका आधार ४ हजार २ सय एमएम भएको र ३२ सिट क्षमताको सवारी साधानलाई बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।
यस्तै, राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतिएक्सल भार १० दशमलव २ टन नबढ्ने गरी मालबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । यसअघि सो राजमार्गमा १६ सिट क्षमताका सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुने गरेको थियो ।
नम्बर– २
सरकारले यही असार दोस्रो साता साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ वानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास माइतीघरमण्डलालगायतका काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
ती स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुलाचौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोक्यो ।
तर सरकारको उक्त निर्णय आएको एक साता नवित्दै सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलासहित सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । माइतीघर मण्डलालगायतका स्थानमा सरकारले प्रदर्शनमा लगाएको रोकविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असार २२ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नम्बर–३
मन्त्रिपरिषद्को असार २० गते बसेको बैठकले गत भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ सम्म तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । तर सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएकाहरुलाई सर्वोच्चले काममा फर्कन आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव विष्णु मिश्र लगायत झण्डै एक दर्जन पदाधिकारी काममा फर्किसकेका छन् ।
नम्बर–४
कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार पहिलो साता केही महिनाअघि नै गरेको फैसला सार्वजनिक गर्यो । यद्यपि यो फैसला ओली सरकार बन्नुअघि नै भएपनि सार्वजनिक भने असारअन्तिमा साता भएको हो । सर्वोच्चको निर्णयपछि हाल विस्तार भइरहेका सडकहरूमा सरकारले करिब ५० अर्ब मुआब्जा तिर्नुपर्नेछ । कलंकी नागढुङगा मात्रै होइन, बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तारमा पनि सर्वोच्च बाधक बनेको छ ।
के भन्छन् प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेश सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालका अनुसार सरकार निर्णय गर्दै जाने र सर्वोच्चले त्यसमा ‘व्रेक’ लगाउदै जाने हो भने सरकारले लिएको विकास र सम्बृद्धिको योजना पुरा हुन सक्दैन । ‘अमेरिकामा कार्यकारी राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा ५ हजार नियुक्ति फेरवदल हुन्छन् त्यो भनेको सरकारले लिने उदेश्य र स्पिडका लागि हो । त्यसैगरी वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो टिम बनाएर अघि बढन पाउँछ त्यो गर्दा अदालत बाधाका रुपमा आयो भने सरकार लंगडो हुनसक्छ’, सल्लाहकार अर्यालले भने ‘व्यक्तिको अधिकार भन्दा सामुहिक अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिनसक्नुपर्छ ।’
