काठमाडौं– कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट प्राप्तिको बिषय अझैसम्म पनि निगाहको बिषयजस्तो बन्नु लोकतन्त्रमा दुःखद कुरा भएको बताएका छन् । न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालत मानव संशाधन विकास समितिद्वारा मंगलबार आयोजित न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्ति,बृत्ति विकासको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले लोकतान्त्रिक पद्दतिमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अदालत, न्यायाधीश वा कर्माचारीको आवश्यकताको विषय मात्र नभई नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको छ भन्ने कुरामा राज्यका अन्य निकायको समेत ध्यान नगएको बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवदेन तयार भएको बताउँदै सरकारमा पठाएको धेरै भईसक्दा पनि दरबन्दी स्वीकृतिमा ढिलाई हुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या भएको बताए ।
उनले भने, ‘न्याय सेवामा कार्यबोझ बढ्दै गएको देखिन्छ तर कार्यबोझ दोब्बर भईसक्दा पनि जनशक्तिको दरबन्दी बढ्न नसक्नु छिटो छरितो न्याय सम्पादनमा अवरोध हुनु हो ।’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्याय सेवालाई अरु सेवाभन्दा पृथक राखी व्यवहार गर्नुपर्ने र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्न समेत माग गरे । कार्यक्रममा न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौला र सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
