काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको लगानी बोर्ड खारेज गर्न संसदमा माग उठेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लगानी बोर्ड नेपाल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत रहेको लगानी बोर्ड नेपाल खारेज माग गरे ।
विदेशीलाई श्रम र मुनाफा दिने नियतका साथ काम गरिरहेको लगानी बोर्ड नेपालका लागि उपयुक्त नदेखिएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्नु परेको सांसद सुवालको तर्क छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन बजेट अन्तरगत विभिन्न शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले लगानी बोर्डले स्वदेशी लगानीलाई भन्दा विदेशी लगानीलाई जोड दिने गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सार्वजनिक निर्माण तथा अनुगमनको काममा पूर्णतः असफल भएको दावीगरे ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर मुलुकमा सुशासन बहाल गर्न नसकेको गम्भिर आरोप समेत लगाए ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनौति दिए ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामलाई गति नदिएकोमा सांसद सुवालको आक्रोस छ ।
पुनर्निर्माणको काम १० प्रतिशत पनि सम्पन्न नगर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औचित्य नरहेको उनले बताए ।
