ताज महलको रङ्गबारे विवाद: वैज्ञानिक अध्ययन गरिने

आग्रा- ताज महल कुन रङ्गको छ ? यो प्रश्नले केही समयदेखि भारतको केन्द्रीय संस्कृति तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सोचमग्न बनाइरहेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यो चर्चित मुगलकालिन स्मारकबारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको एक महिनापछि भारतीय केन्द्रिय संस्कृति तथा वातावरण मन्त्री महेश शर्माले यसको रङ्गबारेमा अध्ययन हुने बताएका छन् ।
महेश शर्माले ताज महलमा प्रयोग भएको सिङ्गमरमरको वास्तविक रङ्ग पत्ता लगाउनको लागि एक वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिए । अध्ययनबाट प्राप्त रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।

“पहिले यो पहेँलो थियो र अहिले यो खैरो र हरियो भएको छ” मे १ मा न्यायाधिस एम.बी. लोकुर र दीपक गुप्ता रहेको भारतीय सर्वोच्च अदालतको बेञ्चले यो प्रश्न गरेको थियो ।

निर्णय सुनाउनुअघि अदालतले निवेदक एम.सी.मेहताले प्रस्तुत गरेको ताज महलको फोटोको आधारमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका वकिल ए.एन.एस.नदकर्नीलाई ताज महलको रङ्ग किन बदलिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।

“तपाईसँग यसको विशेषज्ञता छ वा छैन हामीलाई थाहा छैन । तपाईसँग विशेषज्ञता भए पनि तपाईले यसको उपयोग गरिरहनु भएको छैन । अथवा सायद तपाईलाई मतलब नै छैन,” बेञ्चले भनेको थियो । “ताज महल हटाउनु पर्छ भन्ने निर्णय नभएसम्म सम्भवतः हामीलाई भारतभन्दा बाहिरको विज्ञ संस्थाको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ,” बेञ्चले व्यङ्ग्यात्मक रुपमा सुझाव दिएको थियो । “तपाईंले भारत वा बाहिरबाट पनि विज्ञहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ ।”

यता, आइतबार ताज महल वरपर बढेको प्रदुषणको बारेमा भएको सरोकारवालाहरुको एक कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने, “हामीसँग यस स्मारकको सय वर्ष पुरानो फोटोहरु छन् । ती तस्विरसँग ताज महलको सरसफाई पछि खिचिएका तस्वीरहरुसँग तुलना गरिनेछ ।”

कलर स्टेरियोग्राफी भनिने यो प्रविधिमा दुई लगभग समान तस्विरलाई एक विशेष सिसाले हेरिछ । यस प्रविधिले रङ्ग र प्रकाशको भिन्नता छुट्टाउन सक्षम बनाउँछ ।

शर्माले यो वैज्ञानिक अध्ययन पछि एक वैधानिक दस्तावेज तयार पारिने बताए । “त्यसपछि कसैले पनि यो १७ औं शताब्दीको स्मारकको रङ्ग पहेँलो र खैरो के छ भन्ने प्रश्न गर्न सक्दैनन्,” शर्माले भने ।

युनेस्कोमा सूचीकृत यो सम्पदा केन्द्रको अधययनमा सर्वाेच्च अदालतले सुझाएझैं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई पनि सहभागी गराइने छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा भने मन्त्री शर्माले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।

तथापी उनले सरकारले यथार्थ अवस्था अदालतसामू राख्ने बताए ।