काठमाडौँ- नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कुनै पनि अवस्थामा सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन् ।
दुई पार्टीले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सार्ने र अनेकन बहानाबाजी गर्ने काम आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताएका हुन् । मतपत्र प्रयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको आदेशका कारण आफूहरुलाई चिसो पसेको भन्दै दुवै पार्टीका अध्यक्षले जनताको निर्वाचनप्रतिको चाहना र अपेक्षामा तलमाथि नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्रको ढाँचाबाट कुनै पनि नागरिक वा मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा बाधा नपुग्ने, मतपत्रमार्फत मतदाताले मन पराएको दल वा उम्मेदवार छनोट गर्न र गोपनियतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने तथ्य स्पष्ट रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
मुलुक निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक बहस विवादमा नअल्झी घोषित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याउनसमेत एमाले र माओवादी केन्द्रले सचेत गराएका छन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आफूहरुको ध्यानकर्षण भएको भन्दै उनीहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्यप्रति सजग रहनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहाना र शर्तमा निर्वाचन सार्ने र सार्न खोज्ने प्रयत्न मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले नै निर्वाचन गर्ने मिति तोकिदिएका कारण कुनै पनि बहानाबाजी चल्दैन । त्यस्तो प्रयत्न कहीँ कतैबाट भयो भने त्यो मान्य पनि हुँदैन ।”
पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वसहमतिमा नै निर्वाचन आयोगलाई यसरी नै मतपत्र छाप्न आग्रह गरेको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्र दुई वटा नै भएको बताउनुभयो । मतपत्रसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आयोगले नै विशेषज्ञसहितको कार्यदल बनाइएको र सोही कार्यदलको सिफारिशअनुसार नै अर्को मतपत्र सम्भव नभएको निर्णय गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
