काठमाडौं – बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । २४०० जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत् मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ल्याएको ऋण तिर्न नसकेपछि सभासद् निलम्बनमा पर्ने भएका हुन् । सहकारीका २५ सदस्य हाल एमालेका तर्फबाट सभासद रहेका छन् ।
अधिवक्ता तथा पुनरावेदन अदालत, विराटनगर बारका अध्यक्ष रमेश कोइरालाले सभासदहरु बैंकको कालोसुचिमा परे स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्राब्धान रहेको बताए । ‘कालोसुचिमा राखेको जानकारी राष्ट्र बैंकले सवीधानसभामा जानकारी दिए निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्राब्धान छ ।’ उनले भने ।
यही पुस मसान्तसम्म सावाँ र ब्याजको किस्ता गरी करिब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न नसके उनीहरु निलम्बनमा पर्ने पक्का भएको छ । सभासदहरुले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । मनमोहनका लागि सहकारीका नाममा १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको थियो । उनीहरुले २०६४ मंसिर २३ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र पाएपछि नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ८ वटा बैंकहरुको सहवित्तियकरण लगानीमा १ अर्ब ७५ करोड कर्जा लिएका हुन् ।
मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष जिवनप्रकास शर्माले कालोसुचिमा परे पारिवारीक र सामाजीकरुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले निकास दिनुपर्ने बताए ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भन्दै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, एनसिसि बैंक, एनवि बैंक, एनआइडिसी बैंक र एस बैंकबाट सो कर्जा लिएका हुन् । कलेज सञ्चालकले मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाएपछि ब्याज लिने व्यवस्थाका लागि ऋणको नेतृत्वकर्ता नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई निर्देशन गरिदिन राष्ट्र बैंक गभर्नरलाई अनुरोध गरी गत मंसिर २९ गते पत्र पठाएका छन् । पत्रमा कलेजले सम्बन्धन नपाए कर्जा तिर्न नसक्ने उल्लेख छ ।
पत्रमा सहकारीका अध्यक्ष तथा सभासद् राजेन्द्र पाण्डेको हस्ताक्षरमा भनिएको छ, ‘मेडिकल कलेज प्रोजेक्टका लागि ऋण लिएको र देशको प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनका कारण उक्त प्रोजेक्ट सफल हुन नपाएका कारण ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा बैंकको नियमानुसार हरेक त्रैमासिकमा बुझाउनु पर्ने ब्याज यो संस्थाले यतिबेला तिर्न सक्ने अवस्था नभएको कुरा पुनः श्रीमान् गभर्नरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ (राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्र स्वास्थ्य खबरपत्रिकासंग सुरक्षित छ )
यसअघि उनीहरुले २०७० माघमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पत्रलेखि कर्जा रकममा लचकता अपनाई ‘रक्षा गरिदिन’ आग्रह गरेका थिए । उक्त पत्रमा भनिएको थियो, ‘त्रिविवि इन्ष्टिच्युट अफ मेडिसिनका डाक्टरले अनसन बसी समस्या सृजना गरेका कारण सम्वन्धन दिने कार्य १ वर्ष पछि धकेलिएको हुँदा सम्वन्धन नहुँदाको बखत बैंकसँग लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज दुवै तिर्न नसकिने असहज परिस्थिति सृजना भएकाले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने कार्यक्रममा आएको यस असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त नहुन्जेलका लागि ब्याजलाई सावाँसँग जोड्ने र सम्वन्धन प्राप्त भई मेडिकल कलेजले आम्दानी गर्न थालेपछि सो आम्दानीबाट कटाउने गरि निर्णय लिने व्यवस्थाका लागि नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तियकरणमा सामेल भएका सबै बैंकहरुलाई निर्देशन दिई समस्या सृजना हुन लागेकाले यस परियोजनाको रक्षा गरिदिन हार्दिक अनुरोध छ ।’
यसैगरी सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका प्रस्तावित पिपुल्स मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले सञ्चालनका लागि ३१ करोड ८५ लाख र काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको करीब ४३ करोड कर्जा लिएको स्रोत बताउँछ । ‘सम्बन्धन नपाए यी दुबै कलेजका सञ्चालक पनि कालोसूचीमा पर्नेछन् ।’ स्रोत भन्छ ।
मनमाेहनमा लगानी गर्ने सभाषद्हरु
-अनिल न्यौपाने, स्वास्थ्यखवर डटकम बाट ।
