काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षी दलले आयोग सत्ताको प्रभावबाट मुक्त नरहेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि एक कदम अगाडि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय भएको केही दलको टिप्पणी छ । मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले प्रतिवेदन तराई/मधेस र थारूको हितमा नरहेको जनाएका छन् ।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिवेदनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको आँखाबाट नहेर्न सुझाव दिएका छन् । ‘यो राष्ट्रको दस्तावेज हो’, नेता रिजालले भने, ‘त्यसैले यसलाई राजनीतिक दलको आँखाबाट हेर्नु हुँदैन ।’
छोटो अवधिमा भएको ‘यति ठूलो काम’मा सामान्य त्रुटि, कमीकमजोरी स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यो प्रतिवेदन कोसेढुंगा हो’, उनले भने ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मधेसको जनसंख्याअनुसार क्षेत्र निर्धारण नभएको आरोप लगाए । ‘जनसंख्यालाई अस्वीकार गरिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा जनसंख्याका आधारमा पाएको सिटसमेत यो प्रतिवेदनबाट खोसिएको छ’, नेता महतोले भने, ‘यो बेइमानी हो । मधेसले आधाभन्दा बढी सिट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पाउनुपथ्र्यो । मधेसले यो कुरा सहज रूपमा पचाउन सक्दैन।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले क्षेत्र निर्धारणमा केही असहमति रहे पनि आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताए । आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रतिवेदन तयार पारेको उनको बुझाइ छ ।
