काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले झण्डै दुई महिना लगाएर भरतपुर प्रकरणमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय सदर गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणना भइरहेको बेला गत जेठ १५ गते मध्यराति माओवादी कार्यकर्ताहरुले मतपत्र च्यातेपछि गणना रोकिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पुन: मतदान गराउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
१९ र १० वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो । १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो ।
