काठमाडौं- गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २४ करोडसम्म अनुदान प्रदान गरिने छ।
स्थानीय तहको लागि ७६ अर्व ४१ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिने छ । जस अनुसार गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख अधिकतम १७ करोड २२ लाख अनुदान । नगरपालिकालाई ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख ।
उपमहानगरपालिकालाई १४ करोड ८० लाख अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख तथा अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख छ्ट्याइएको छ।
