काठमाडौं- सांसदहरूका लागि अबदेखि सिंहदरबारभित्रै सामान्य उपचार सेवा सुरु भएको छ ।
सांसदहरूका लागि मात्र भनेर संसद् सचिवालयले सांसद उपचार शाखा खोलिदिएपछि सांसदहरूले यो सुविधा पाएका हुन् । सांसद सुविधा शाखासँगै रहेको यो कक्षबाट दैनिक १५–२० जनाले सेवा पाउने गरेका छन् । २०४८ सालदेखि अनमीको काम गर्दै आएकी भवानी केसीले धेरै सांसदहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी राखेकी छन् । ‘माननीयहरू आउनुहुन्छ, भएका औषधि दिन्छौं र आवश्यक सल्लाह दिएर कहाँ जाँदा ठीक हुन सक्छ भन्छौं’, केसीले भनिन्, ‘सामान्य रोकथाम गर्ने र तत्कालै ठूलो घटना नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ यहाँ सुगर जाँच्ने, प्रेसर जाँच्ने, सामान्य रुघाखोकी रोकथाम गर्ने, मुटुको इसिजी जाँच गर्ने, जीवनजल दिनेजस्ता काम हुने गरेका छन् । यहाँ २ वटा बेडसमेत राखिएका छन् ।
केसीकाअनुसार विगतमा संसद् चलेका बेलामात्र स्वास्थ्यकर्मी बोलाइन्थ्यो भने अहिले चारजनाले दैनिक सेवा दिइरहेका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टको काम गर्दै आएका प्रेमप्रकाश ओलीले औषधि सकिएपछि संसद् सचिवालयलाई माग फारम भरेर पठाउने गरिएको जनाए । उनले उपचार शाखाले कुनै आर्थिक कारोबार भने गर्दैन । सांसदहरूको सुविधाका लागि मात्रै भनिएपनि कर्मचारीहरूले पनि कहिलेकाँही सेवा लिने गरेको बताए । ‘मानवीयताको नाताले बेलामौकामा अरू बिरामीहरूको पनि सेवा गर्ने गरेका छौं’, ओलीले भने, ‘औषधि दिंदाचाहिँ नाम टिपेर परिणाम उल्लेख गर्ने गरेका छौं जसले गर्दा औषधिको दुरुपयोग भएको छैन ।’
शाखामा प्रमुख डा एई अन्सारी र अहेव प्रदीप घिमिरे पनि रहेका छन् । प्रेसर जँचाउन आएकी सांसद अम्बिका खवास राजवंशीले सेवा बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘सामान्य रोगको त उपचार हुन्छ नभए पनि सल्लाह पाइन्छ, अलिकति गम्भीरखालका रोगको पनि उपचार भइदिए हुन्थ्यो’, उनले भनिन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले वीर, गंगालाल, सिभिल र टिचिङ अस्पताल जाने सल्लाह दिने गरेका छन् । तीबाहेक अन्य अस्पताल लाने सल्लाह दिन मिल्दैन ।
सांसद सुविधा शाखाले सांसदलाई चस्मा फेर्नुपर्यो भने १ हजार, दाँतका लागि ३ सय र कानका लागि १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कानमा कुनै यन्त्र नै राख्नुपर्यो वा जटिल उपचार भए बढीमा ३ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको पैसा पूरै र निजी अस्पतालमा गराएको उपचारको आधामात्र पाउने गरेको सुविधा शाखाको भनाइ छ । प्रत्येक महिनाको अन्तिममा बोर्ड बस्ने र बोर्डले पारित गरेपछि मात्र रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
शाखाका अनुसार उपचारको प्रकृति, औषधि र त्यसको मूल्यलाई समेत मूल्यांकन गरेर निर्णय हुने गरेको छ ।
कतिपय सांसदहरूले भने यसलाई वास्ता गरेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आफू एकपटकमात्र गएको बताए ।
