काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालगायत कतिपय विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिनुका साथै उनले विधि, विधान र ऐन÷कानुनभन्दा आफ्नो स्वेच्छाचारिताका आधारमा फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै महान्यायाधिवक्तासहित एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सुशील पन्त, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बाबहादुर खातीलगायत दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताले सोमबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीबारे आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दलाई रोक्न परेका फरकफरक रिटमा पटकपटक सर्वोच्चकै कनिष्ठ र केही न्यायाधीशलाई मात्रै दोहोर्याई हेर्न दिएर प्रधानन्यायाधीशले विगतको परम्परा र सर्वमान्य न्यायसम्पादनको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको जानकारी उनीहरूले भेटमा गराएका थिए ।
सोमबार बिहान ८ बजे देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका उनीहरूले संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संवैधानिक अदालत गठन नगरेर प्रधानन्यायाशीधले संविधान पालना नगरेको अरोप लगाउँदै उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । ‘संवैधानिक संकटहरू आएका छन् । संविधान विषयमा सर्वोच्चमा छलफल गर्न अहिलेसम्म संवैधानिक अदालतसमेत गठन हुन सकेको छैन’, पन्तले भेटमा देउवालाई भने, ‘यो प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर कार्यक्षमता अभाव हो ।’
भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले सबैको कुरा सुने पनि केही बोलेका थिएनन् । कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खाती, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत खरेल, पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका कानुनी सल्लाहकार दीनमणि पोखरेललगायत भेटमा सहभागी थिए ।
