काठमाडौं – महान्यायधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा पूर्ण एक्यबक्तता एवम् समर्थन रहेको बताएका हुन्।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरि थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे।
उनले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलहरुको माँग जायज रहेको बताउँदै भने,‘सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना ईच्छुक हुँदाहुँदैपनि जम्मा एक जनालाई बनाईयो, यो समावेशि भएन नि।’ उनले उक्त निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत चेतावनी दिए ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कि त सरकारी वकिलहरुलाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नुपर्यो होइन भने समावेशी अनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले आगामी दिनमा सरकारी वकिलहरुको सवालमा अहिले नै एक किमिसको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने समेत माग गरे।
