काठमाडौं – पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउन उद्योगी-व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘उद्योगीहरू अब ठूला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘एक वर्षपछि एक हजार मेगावाट बिजुली दिन्छौँ, यो आश्वासन होइन, गरेरै देखाइदिन्छौँ ।’ नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने भन्दै मन्त्री शर्माले उद्योगका लागि विद्युत् माग गर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
‘तामाकोसीको होस् वा अन्यत्रको, विद्युत् खेर जान दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गरेर बिजुली माग्न आउनुस्, उपभोग तपाईं हामीले नै बढाउने हो ।’ उनले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) मात्रै नभई पिकिङ आरओआर र जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘सरकारले पिकिङ आरओर जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिददर तय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले अब यस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ, नयाँ लगानीकर्तालाई छाड्ने हो साना आयोजना त ।’
सरकारले तत्कालका लागि मात्रै भारतबाट विद्युत् किनेर जनतालाई राहत दिएको ऊर्जामन्त्रीले बताए । अबका दिनमा आफ्नै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बताए ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय लाभ नेपालले पाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थाका बीच लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘अहिले निकै कठिन अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘पहिलेजस्तो असमान वितरण गरेका छैनौँ, २० घन्टा बत्ती दिइरहेका छौँ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै परिस्थितिमा नै परिवर्तन आएको बताए । उनले उद्योगमा बत्ती काटिने चिन्ता उद्योगीमा रहेको भन्दै त्यसो नहुनु चमत्कार नै भएको उल्लेख गरे ।
प्राधिकरण सञ्चालक यथावत् राख्ने अन्तरिम आदेश खारेज
सर्वोच्चले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
