काठमाडौँ, ८ साउन । सन् २०३०(विसं २०८७तिर) सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाकोे माग बढ्दै जाने र सो अवधिसम्म माग उच्च विन्दुमा पुगेर दश हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको हो । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् मागको अवस्था अनुमान गरेको हो ।
लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकले उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको बोर्डले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैठकले बोर्ड मार्फत कार्यान्वयनका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत समय सीमा घटाई द्रुत मार्ग अपनाउन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियासँगसँगै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसको सहजीकरणका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
