- दीपा अधिकारी (गौतम)
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
(यो एउटा पीडित परिवारको करुणा हो । कृपया ध्यानपूर्वक पढिदिनु होला । यो कथाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको न्यायप्रणालीको कुरुप तस्वीर तपाईले देख्न सक्नु हुनेछ । )
भगवान !!! यो मुलुकको कानून किन यति धेरै अन्धो छ ! मेरा पति विश्वनाथ गौतमलाई यूनिटीको संस्थापक संचालकको आरोपमा विगत ६ बर्ष देखि जेलमा राखिएको छ । मेरा पति यूनिटीको संस्थापक संचालक होईन , भन्ने हाम्रो अनुनय कतै सुनिएन । हामीले नेपाल सरकारको कार्यालय (कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई) गुहार्यो । रजिष्टारको कार्यालयले समेत विश्नाथ गौतम नामका कुनै पनि व्यक्ति यूनिटीको संस्थापक संचालक नभएको लिखित जानकारी गराएको छ । रोजगारीका लागि ६ महिना अघि मात्र यूनिटीमा जानुभएका मेरा निर्दोश पतिमाथि किन सिंगो राज्य लाग्यो ? छानविन समितिका सदस्यहरुले मेरो परिवारप्रति यति ठूलो प्रतिशोध राख्नु पर्ने कारण के छ? किन यूनिटीका असली संस्थापक सदस्य र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले बारम्बार विश्वनाथ गौतम संस्थापक सदस्य होईनन् भन्दा आफ्नो भूल सुधार गर्न सक्दैन, छानविन समिति? कुनै पनि संस्थामा ८ जना संस्थापक सदस्य मान्य हुदैन भन्ने सामान्य नियम पनि किन समितिले ध्यान दिन सकेन ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा नभएको, नसुनिएको घोर अन्यायपूर्ण(राज्यापराधको हृदय बिदारक घटना मेरा पति विश्वएनाथ गौतम माथि घटाईएको छ ।) एक्काईसौं शताब्दीको संसार साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिएको यो अवस्थामा एक जना निर्दोश नागरिकमाथि निरंकुश शासकीय अत्याचार, क्रुर प्रशासकीय अपराध तथा पतित न्यायिक भ्रष्टाताको शिकार कसरी बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण मेरा पति विश्वनाथ बन्नु भएको छ । उहाँ ६ वर्ष देखि अनेक प्रकारका कष्टा, कारवाही सहंंदै कैदीको रुपमा कारावासको सजायँ भोगिरहनु भएको छ । हाम्रो परिवार प्राकृतिक प्रकोपमा परेको परिवार होईन तर त्यो भन्दा बिभत्स र महाबिपत्तिबाट गुज्रनु परिरहेको छ । हामी त राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यताले सृजित अप्राकृतिक प्रकोपको शिकार बनाईएका राज्य पीडित नागरिक हौं ।
जब मिति २०६७ साल जेठ ३ गते प्रहरीले एकाएक मेरा पति विश्वैनाथ गौतमको नाममा वारेन्ट जारी गरेको खबर सुन्यौं , हामी आश्चर्य चकित भयौं । केही दिन पछि पुलिस क्राईम ब्रान्चको वेभसाईटमा अत्याधिक खोजी (मोष्टा वान्टेड ) को सूचिमा राखेर कुख्यात अपराधीको रुपमा विश्वव्यापी चित्रित गरियो । हामी किंकर्तव्यबिमुढ भयौं ।
फेरी केही दिन पछि सुन्नमा आयो कि यूनिटी छानबिन समितीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उहाँको नाम यूनिटी लाईफ कम्पनीको संस्थापक संचालक समितीको सदस्य भनेर उल्लेख गरेकोले यो सब भएको हो ।अदालतको आदेश बिना नै प्रहरी आफैंले बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ती रोक्का गरायो । अरबौं ठगीका नाईके भन्दै प्रचार प्रसार गरायो । प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जिल्ला जिल्लाहरुमा मुद्दा हाल्न लगाउने अभियान चलायो । पक्राउ गरेर लगि “म ठग हुँ” भन्ने बिल्ला छातीमा भिराएर फोटो खिची बोर्डमा झुण्ड्यायो ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष र निर्देशन बमोजिम नै राजस्व छली, बिना इजाजत आर्थिक कारोबार गरेको, बैंकिङ कसुर, कम्पनीको क्षेत्राधिकार नाघेको जस्ता अनेकौं मुद्दा उहाँका नाममा संचालक सदस्यका हैसियतमा परे । प्रतिवेदनले सुझाए९उक्साए बमोजिम देशका विभिन्न स्थानमा उजुरी परे, पारिए । तर उहाँको नाम भने मुद्दा परेका जति सबै जिल्लाहरुमा समाबेश छैन ।
यूनिटीका सदस्यहरुले वास्तबिक संचालक बिरुद्ध मात्र उजुरी गरेका छन् भने अन्य कतिपय जिल्लामा पनि पछि उहाँ बिरुद्धको उजुरी फिर्ता गरे र बयानमा पनि प्रतिवेदनले भ्रम पारेको भनेका छन् । तर प्रतिवेदनले मनगढन्ते संचालक बनाए पछि उहाँ थुनामा राखिनु भयो । विभिन्न जिल्लामा बयान९बहसको लागि आफैं पुग्नुपर्ने, जेलको जीवन, समयको प्रतिकुलता, अर्थ अभावका बाबजुद केही जिल्लामा जेल सर्दै सामना गर्नुभयो भने काबूबाहिरको परिस्थितीले गर्दा अन्यत्र भ्याउन पनि सकिएन ।
आज जिल्लाहरुमा तहगत मुद्दाका चाङ छन् । ३ वर्षको मागदाबीका मुद्दामा पाँचथर र सुनसरीमा ५ वर्ष पछि फैसला भए भने वाग्लुङमा ६ वर्षमा पनि शुरुको फैसला भएको छैन ।सम्पूर्ण सदस्यहरुको एकमुष्ट रकमको दाबी सहित ललितपुर जिल्ला अदालतमा सरकारकै जाहेरीमा सरकारवादी मुद्दा दर्ता भएको केशमा ३ वर्ष कैद र १ करोड बिगो १ करोड जरिवाना फैसला भएको छ । तर बिडम्बना यस्तो छ, कि त्यहि रकम दाबी भईसकेका अवस्थामा आफ्नो मात्र हिस्साको माग दाबी गर्दै ४ जना सदस्यले पुन बिगो दोहोरिने गरी हालेको करिब रु ६० हजारको जाहेरीमा उल्टै सुनसरी जिल्ला अदालतले करिब सवा २ करोड बिगो र थप त्यति नै जरिवाना सहित ३ वर्ष कैद फैसला गरेको छ जुन ललितपुरमा भन्दा दुगुना हुन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
यो काण्डको शुरुवात ६ वर्ष पहिले यसरी भयो मिति २०६७ साल बैशाख ९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल पब्लिक लिमिटेडका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी १ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितीका प्रतिनिधी रहेको ३ सदस्यीय यूनिटी छानबिन समिती गठन गर्यो । सो समितीले तोकिएको समयसिमा भित्र तयार गरी मिति २०६७ साल जेठ ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा यूनिटी लाईफ कम्पनीले संचालन गरेको नेटवर्किङका कार्यले भविष्यमा जनता ठगिन सक्ने, राजस्व छली गरेको, बैंकिङ कसुर गरेको, बिना इजाजत आर्थिक कारोबार गरेको, क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको जस्ता अनेकन गैह्र कानूनी तथा कानून बिपरित कार्य गरेकोले त्यस कम्पनीमा हस्तक्षेप गरी कम्पनीका संस्थापक संचालक समितीका सदस्यहरु विश्वमनाथ गौतम समेत फलाना फलाना गरी जम्मा आठ जना सदस्यहरु उपर यसै प्रतिवेदनको राय सुझाव खण्डमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धित ऐन कानूनका खण्ड, महल, दफा, उपदफा बमोजिम तत् तत् क्षेत्रमा मुद्दा हाली यसै अनुसार कारवाही गर्नु भनि बिगो जरिवाना, कैद सजायँ तोकी निर्देशन गरेको छ । त्यसै प्रतिवेदनले भने बमोजिम मेरा पतिका बिरुद्ध कारवाही, मुद्दा, दण्ड, सजायँ, कैद सबै भईरहेको छ ।उहाँको नाममा कहिं कतै एउटै किटानी उजुरी छैन । केबल अन्य संचालकका साथमा नाम राखी एकमुष्टे, डुण्डामुण्डी, गोस्वारा उजुरी मात्र छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
जब कि उहाँ यूनिटीको संचालक त के साधारण उपभोक्ता सदस्य पनि बन्नु भएको छैन । केबल ६ महिना पहिला जागिरको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेर एउटा साधारण कर्मचारी बन्नु भएको थियो । उहाँ संचालक सदस्य भन्ने कुरा सुनेर हामी मात्र होईन कम्पनीका संचालकहरु, कर्मचारीहरु, सदस्यहरु, अन्य जानकार तथा कम्पनीलाई नियमन निर्देशन गर्ने अड्डा, कम्पनीको सम्पूर्ण अध्यावधिक लगत (रेकर्ड) रहने सरकारी निकाय (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय) लाई पनि थाहा छैन । यो अत्तो न पत्तोको काल्पनिक संचालक बनाएर क्षणिक तुष्टी लिने मनसायले षडयन्त्रमुलक ढंगले फसाई कारवाही भोगाएको विषय बितेको ६ वर्षको दौरानमा स्पष्ट मात्र होईन प्रमाणित नै भएको छ । तर अँझै उहाँ किन र कुन कारण वर्षौं जेलमा बसेर मुद्दा लडिरहने अनि बिगो जरिवानाको दण्ड भोग्नुपर्ने ? के गल्ती छ हाम्रो रु संचालक को हो को होईन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायमा बुझ्नु पर्ने कि बयान, बहस, साक्षी, तर्क आदिले एकिन हुने विषय हो ? त्यसो भए हामीले निसाफ किन पाएनौं ? के कुनै कम्पनीको संचालक सदस्य राज्यले बनाउन सक्छ ? हैन भने बनायो कसरी ?
मिति २०६७ साल जेठ ९ गतेको सरकारी छानबिन समितीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित यूनिटी संचालक समितीका सदस्यको विवादको छिनोफानो गर्दै विश्वकनाथ गौतम संचालक सदस्य नभएको प्रमाण सहित पुनरावेदन अदालत ललितपुरको बाणिज्य इजलासमा मिति २०६७ साल कार्तिक १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रा रको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
यसरी सरकारलाई सरकारले नै स्पष्टम जवाफ दिईसकेको छ । विश्व्नाथ गौतम यूनिटी लाईफ कम्पनीको संचालक सदस्य नभएको प्रमाणित पत्र म सँगै छ । सरकारले नै विवाद टुङ्ग्याई सकेर पनि मेरा पतिले यथावत रुपमा अँझै कारवाही ९दण्ड९सजायँ० भोग्नु परेको कारण चाही के हो ? यही टड्कारो प्रश्न घरीघरी मानसपटलमा ताजा बनिरहन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
उहाँलाई लगाईएको आरोप, अभियोग के हो ? यो आधारभूत सवालको जवाफ छैन भने मुद्दाको प्रकृया कसरी अघि बढ्यो र दण्ड सजायँ के आधारमा भयोरु कसै न कसैले त उत्तर देओस् । किन आरोप, दोष देखाउन कोही सकिरहेका छैनन् रु जाहेरवाला, दायरवाला अर्थात वादी पक्ष स्वयंलाई के बापत कारवाहीको माग गरिएको भन्ने नै थाहा छैन भने दाबी चाही के हो ? यो सजायँ के कारणले भएको हो ? बयान, बहसमा मात्र होईन कि फैसला समेत बोलेन, कतै कसै खुलेन की अपराध के थियो भन्ने । अनि हामीलाई थाहा नभएरै त ६ वर्ष देखि सोधखोज गर्दै म हिडेकी छु । के नगर्नुपर्ने गरियो वा के गर्नुपर्ने गरिएन र यो नारकीय दुर्दशा भोग्नु परेको हो ?त्यो स्वयं भोक्तालाई थाहा नभए पछि त्यहींबाट यो गम्भीर तथा जटिल प्रश्न शुरु भई ब्यापक बनेर प्रतिध्वनित भईरहेको छ ।
सोध खोजकै क्रममा मैले आवश्यक कागजात, उजुरी पत्र, उच्चस्तरीय सरकारी यूनिटी छानविनले भिराएको संचालक नामक पदीय पगरीको प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित सरकारी आधिकारीक निकाय कम्पनी रजिष्ट्रानरको कार्यालयले पदीय पगरी मिथ्या साबित गरिदिएको प्रमाण आदि हात हातै देखाउँदै, सुनाउँदै सम्माननीय राष्ट्रपपती, प्रधानमन्त्री, विभिन्न पार्टीका प्रमुखहरु, नेता, मन्त्री, सभासद, प्रहरी, निजामती सेवाका उच्च देखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरु, बार एसोसिएसन, न्यायपरिषद्, माहान्यायधिवक्ताको कार्यालय, बहालवाला तथा पूर्व न्यायधिशहरु, विज्ञहरु, विभिन्न संघ संस्था आदि समक्ष पुगें ।
उही प्रश्न दोहोर्या कि मेरा पतिको दोष के हो ? उहाँले हार्ने के हो र जित्नेन, पाउने के हो ? जेल किन र कति वर्ष बस्नु पर्ने ? बिगो कसलाई, किन र जरिवाना के बापत हो ? केही नबुझेर सोधीरहें तर कसैले पनि जवाफ दिन सक्नु भएन । कारण पत्ता लागेन । इतिहासविद, समाजशास्त्री, न्याय क्षेत्रका विज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानव अधिकारवादी, पत्रकार आदि जानकारहरु आश्चार्यचकित मात्र होईन चिन्तित पनि हुनुभयो । उहाँहरुले यो बास्तवमा इतिहासकै नविन र अनौठो घटना भएको साथै सरकारले विभिन्न घटना तथा काण्डहरुमा यस्ता आयोग, समिती, मण्डल, बोर्ड आदि गठन गरी तिनको प्रतिवेदनले दोषारोपण गरेका व्यक्तिलाई कारवाही नगरेर त्यसै छोडेको थाहा पाएको तर त्यस्तो निराधार, मिथ्या प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी निर्दोष व्यक्तिलाई सजायँ भोगाएको र अँझै गल्ती थाहा पाएर पनि जानाजान सजायँलाई निरन्तरता दिनु भनेको जघन्य अपराधको पुनरावृत्ति भएकोले संकट हामीलाई परेको तर समस्या राज्यलाई परेको भनि जानकारी गराउनुभयो । न्याय र हक अधिकारका लागि डटेर उभिन सल्लाह, साहस र ढाडस दिदैं न्याय दिलाउने आफ्नो पनि नैतिक कर्तव्य बनेको भन्दै आवश्यक साथ सहयोग र सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो । सरकारले आशंकाका भरमा जो कोहीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्छ र निर्दोषिता प्रामाणित भएपछि स्वतस् छुट्कारा मिल्दछ यो न्याय प्रकृयाकै एउटा पक्ष हो । तर यो घटना भने फरक छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको कार्य राज्य (सरकार) ले सम्पन्न गरी प्रमाणित विषयमा दण्ड सजायँ गर्न प्रतिवेदनले निर्णय सहित सिफारिस गरेकोले यो पुलिस प्रशासन, अदालतको नभएर राज्यको कमजोरीको विषय भएको तथ्य पनि उजागर भएको छ । यो अस्वभाविक, रहस्यपूर्ण नमूना काण्डले गर्दा शारीरिक, मानसिक, भौतिक, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि अनेकन अपुरणीय क्षति भएको छ । एउटा सामान्य नागरिकले बाँच्न पाउने प्राकृतिक अधिकार खोसिएको छ । अकारण ५ वर्ष जेल हालिनु, हाम्रो पारिवारिक जीवन (उमेर,आयु) बिताई दिनु, छोरा छोरीको बर्तमान र भविष्य दुबै चकनाचुर पारीदिनु, आर्थिक अभाव, खर्च र ऋण भारले थिचिनु, अवसर र सम्भावनाहरुबाट बन्चित हुनु, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनैतिक योगदानको अवमूल्यन भएर रहनु, अपराधीका रुपमा परिचित गराईनुपर्ने त्यस्तो के अपराध भयो सो को कारण मेरो सम्पूर्ण परिवार तहसनहस भई न्ययको भिख माग्दै भौतारिरहनु परेको छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
के मुलुकमा न्याय सकिएकै हो ? विना कसुर कसैको स्वार्थमा कसैले पीडा भोग्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्य कस्तो देखिएला ? म जस्तै यो मुलुकमा कति मानिस यस्तै अविवेकी समितिको फन्द्यामा परेका होलान् ! कृपया सोचिदिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू । मेरा पति अपराधी हुनभने जस्तो सुकै सजाय दिएपनि हामी सहन बाध्य छौ । होइन, निर्दोष पतिले र हामीले भोगेको यो पीडिाको क्षतीपूर्ती कसरी कसले दिने ।
विनित
राज्यबाट पीडित एक नेपाली परिवारका तर्फबाट
श्रीमती दीपा अधिकारी (गौतम)
