भिसा नदिएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनविरुद्ध २४ हजारले गरे मुद्धा दर्ता

न्यूयोर्क । भिसा नदिएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनविरुद्ध हजारौँ मानिसहरुले मुद्धा दर्ता गरेका छन् । कानून व्यवसायी कुर्तिस मोरिसनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०२१ का २४ हजार ८९ डिभी विजेताहरुका तर्फबाट वासिंटन डिसीमा रहेको अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन रोक खारेजपछि बाइडेन प्रशासनमा पनि भिसा नपाएपछि हजारौं डिभी विजेताका तर्फबाट बाइडेन प्रशासनबिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण अमेरिकी सरकारले डाइभर्सिटी भिसालाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेपछि २०२१ का कैयन डिभी विजेताहरुको अमेरिका आउने मौका गुम्ने देखिएको हो । सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्म भिसा पाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेका कारण र अब ४ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा डाइभर्सिटी भिसालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । अक्टोबर १ देखि आर्थिक बर्ष २०२२ का डिभी विजेताहरुले भिसा पाउन सुरु गर्ने प्रावधान रहेकाले वर्तमान प्रावधान अनुशार सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म भिसा नपाएका हरुले त्यसपछि भिसा पाउनसक्ने छैनन् ।

१४१ देशका डिभी विजेताहरुका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०२० का डिभी विजेताहरुको कानूनी लडाई जारी रहेकै अवस्थामा नयाँ मुद्दा दायर गरिएको हो । अदालतले सन् २०२० का डिभी विजेताहरुका थप ९ हजार भिसा सुरक्षित राख्न आदेश दिएपनि अमेरिकी सरकारले यो आदेशको कार्यान्वयन गरेको छैन ।

१४२ देशका डीभी विजेताको तर्फबाट उक्त मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि भिसा जारी नगरेपछि सन् २०२१ का नेपाली डीभी विजेता पनि चिन्तित् छन् ।

उनीहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अन्तर्वार्ताको वातावरण मनाइदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०२१ मा ३८०१ जना नेपालीले डीभी लोटरी जितेपनि अहिलेसम्म भिसा पाउन सकेका छैनन् ।

तर, काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञाको कारण अमेरिकी दूतावासले सबै भिसा अप्वाइन्मेन्टहरु स्थगित गरेको छ । २०२१ का डीभी विजेताको टुंगो नलागेपनि दूतावासले चाँडै डीएस २६० फर्म भर्नको लागि आग्रह गरेको छ ।

यस्तै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अब अवैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका र अमेरिकाको विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत अस्थायी रुपमा आफ्नो मुलुक फिर्ता गराउनबाट रोकिएका मानिसलाई ग्रीनकार्डको आवेदन दिनबाट रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश एलेना कागनले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । यो निर्णयले अमेरिका अवैधरुपमा प्रवेश गरेर अहिले टीपीएस कार्यक्रममा बसिरहेका मानिसहरुलाई स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने आशामा बसेका मानिसहरु प्रभावित हुनेछन् ।