- चन्द्रशेखर अधिकारी
भारतमाथि लामो शासन जमाएको मुलुक बेलायतले आफ्नो पुरानो मित्र नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीमा भारतसँगै ‘कुम मिलाएपछि’ सरकार सशंकित बनेको थियो । छिमेकी मुलुकमाथि नाकाबन्दी नगरेको भन्दै हिंँडेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानमा त्रुटि रहेको भन्दै विश्वको साथ लिन खोजेका थिए । त्यो उनको बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यबाट झल्किन्छ । लाग्छ, भारत नेपाललाई विश्वबाट एक्लाएर आफूमा मात्र केन्द्रित गर्न खोजेको छ ।
विश्वमा भारतलाई साथ दिने मुलुकले त्यो वातावरण वा परिवेश त्यही बनाउँदै गएका छन् । अधिकांश मुलुकले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट काठमाडौंलाई हेर्छन् । नेपालमा दूतावास राख्नसमेत आवश्यक ठान्दैनन् । दूतावास राख्नेहरू पनि सम्पर्क कार्यालयमा रूपान्तरित गर्दै कामजति दिल्ली पुर्याइरहेका छन् । भिसा निम्ति दिल्ली पुग्नपरेको छ, त्यो पनि चर्को खर्च बेहोरेर । यसमा हाम्रो कूटनीति लत्रिएको छ ।
बेलायतले २०४५ को नाकाबन्दीका बेला भारतलाई एक्लै साथ दिएको थियो । यतिखेर पनि भारतलाई साथ दिएको मात्र छैन, नेपालसँगको बराबरी हैसियतको सम्बन्धसमेत लत्याएको छ । जबकि नेपालबाट बेलायतले जति फाइदा यो विश्वमा अरू कसैले लिएको छैन । बेलायतको प्रभाव, सुरक्षादेखि बेलायतको आम्दानीको स्रोतसमेत ‘गोर्खाली’ बनेको छ । त्यही बेलायत नेपाललाई बारम्बार धोका दिँंदै आएको तथ्य छिपेको छैन । यसको मुख्य कमजोरी हो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक असफलता, हौसिने बानी र निहित स्वार्थ ।
नेपाल र बेलायत सम्बन्धको दुई सय वर्षगाँठको विशेष समारोहमा समेत बेलायती विदेशमन्त्रीको उपस्थिति रहेन ।
नेपालबाट उपप्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागिता हुँदा त्यहाँ विदेशमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसपछि दुईपक्षीय प्रमण्डल स्तरमा छलफल भएर भ्रमणको संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन आवश्यक थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाका समकक्षीका रूपमा विदेश राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायरको उपस्थिति थियो । तर बेलायत फर्केपछि उपप्रधानमन्त्री थापाले बेलायतले नेपाललाई कहिल्यै गलत नियत नराखेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक भनिएको बेलायत भ्रमणमा न दुईपक्षीय संयुक्त वक्तव्य आयो, न दुबै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै भयो । बेलायत भ्रमणमा न कुनै औपचारिक दुईपक्षीय धारणा आएको छ । यस्तो भ्रमण कसरी औपचारिक भ्रमण हुन्छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणको क्रममा नेपालको संविधानबारे सहमति गर्दै त्यो अपूर्ण रहेको भन्ने आशयमा समझदारी बनेको थियो । त्यो धारणा बाहिर आएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै यसको विरोध गरेको थियो । तर परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमणबाट फर्केलगत्तै भारतसँग गरेको सहमतिमा बेलायतको नियत नराम्रो नरहेको वकालत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपालमा कूटनीतिक आचारसंहिताको प्रसंग उठाउने परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं विदेशमा चुक्ने गरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । औपचारिक भ्रमण गएका परराष्ट्रमन्त्रीले साँच्चै इतिहासको शतवार्षिकी मनाएको हो भने प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसँग शिष्टाचार भेट हुन आवश्यक थियो । किन त्यस स्तरको कूटनीतिक क्षमता हामीले राख्न सकेनौं ?
कूटनीतिमा राम्रो दक्षता राख्ने भनिएका परराष्ट्रमन्त्री थापा आफैं यसमा चुकेका छन् । उनले पनि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले झैं विदेशमा आफ्नो शाखा विस्तारमै जोड दिएर यो भ्रमण गरेको झल्किएको छ । थापा अध्यक्ष रहेको राप्रपा नेपालको सहयोगका लागि बेलायतमा सक्रिय एक व्यक्तिले भने, ‘हाम्रो जोडले यो भ्रमण भयो । यसबाट हामी खुसी छौं, तर कूटनीतिक हैसियत हाम्रा अध्यक्षले गुमाए वा तयारी पुगेन । यो त हामीले कसरी भन्ने ? यहाँ आउने सबै नेताले गर्ने यही हो ।’
सन् १९९५ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको भ्रमणलाई ‘वर्किङ भिजिट’ भनिएको थियो । त्यसपछि रामशरण महत विल्टन पार्कको एक कार्यक्रम भाषण गर्न बेलायत पुगेका थिए, परराष्ट्रमन्त्रीकै हैसियतमा । गतवर्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि बेलायत पुगे । ती भ्रमणहरू कुनै औपचारिक थिएन । सन् २००२ मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री स्तरमा गरेको औपचारिक भ्रमणपछिका सिलसिला थिए ती ।
यसपटक उपप्रधानमन्त्री थापाले बेलायतमा कारबाही चलाइएका कर्णेल कुमार लामादेखिका सबै विषयमा कुराकानी गरेको बताए, तर औपचारिक भ्रमणमा यस्ता विषयमा संयुक्त वक्तव्य आउन आवश्यक थियो वा दुवै मुलुकले छुट्टाछुट्टै प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने थियो, जो हुन सकेन ।
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य विस्तृत एवं स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नसकेको छैन । ह्षिकेश शाहले सन् १९९७ मा लेखेका थिए, ‘हामी अझै पनि सबल र सफल राज्य बन्नसकेका छैनौं । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नसकेको छैन ।’ हाम्रो नीति यो अवधारणाले पनि वस्तविकता झल्काउँछ ।
बाराक ओबामाले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पहिलो भाषणमै भनेका थिए, मुलुकको विकास गर्न आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ । तर अमेरिकाजस्तो सम्पन्न मुलुकले अवलम्बन गरेको उक्त धारणालाई हामीले अझै आत्मसात गर्न नसक्दा पनि कूटनीतिक विफलतामा वा हेपिएको अवस्थामा पुगिरहेका छौं । नेपालजस्तो साना र कमजोर मुलुकले कूटनीतिक कौशल कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक विकासमा जोड दिएर आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै हैसियत उँचो राख्ने हो । तर उक्त मामिलामा हामी निकै पछि परेका छौं । –kantipur
