नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस

  • राजु पौडेल
    दैनिक झन्डै १ हजार ५०० युवाले आफ्नो र परिवारको गुजाराका लागि देशको सीमा पार गर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै गर्दा यो हप्ता सप्ताहव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस चलिरहेको छ । अन्तर्क्रिया, सडक नाटक, पीडितको सुनुवाइ, रक्तदान, तालिम, जनचेतना र अभिमुखीकरणजस्ता औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदैछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति र विशेष उद्धार कोषको स्थापनालगायतका कार्यक्रम यसअन्तर्गत समेटिएका छन् । सन् २००० को डिसेम्बर ४ मा बसेको सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले डिसेम्बर १८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयसँगै विश्वलगायत नेपालमा समेत यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । अहिले विश्वका झन्डै ३३ करोड युवा आप्रवासी कामदारका रूपमा विश्व श्रम बजारमा कार्यरत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा बर्सेनि ५ लाखको संख्यामा श्रमिक निर्यात गर्ने देशले मनाउने यस्तो दिवसको उद्देश्य आशा गरौँ श्रमिकका आधारभूत समस्यामा केन्द्रित हुन सफल हुनेछ ।

raju poudelआजभन्दा ७५६ वर्षअघि अर्थात् तेह्रौं शताब्दीमा चीनमा युआन वंश कालमा नेपालका राष्ट्रिय विभूति कलाकार अरनिकोले बनाएको श्वेतचैत्य महाविहारमा आजसम्म पनि भव्य मेला जात्रा लाग्छ । नेपाली इतिहासमा भेटिएअनुसार आजसम्मको पहिलो प्रवासी नेपाली अरनिको हुन् । सन् १२४४ मा जन्मिएका अरनिको १६ वर्षको कलिलो उमेरमा सन् १२६० मा ८० कालीगढको नेतृत्व गर्दै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत (ल्हासा) प्रवेश गरेका थिए । चीनमा उनले एक्लै मूर्तिकार, चित्रकार र वास्तुकारमा हुने विशिष्ट गुणहरूको प्रदर्शन गरेबापत मरणोपरान्त ‘मिङ्ग होइ’ र ड्युक अफ लियाङ्ग’ जस्ता मान–पद्वीद्वारा विभूषित गरिएको थियो । कलाकार अरनिको पछि नेपाल फर्केनन् । ११ मार्च २०१३ मा चीनमै उनको मृत्यु भयो । तर, त्यो बेलाको अद्वितीय कलाको जगबाट नै नेपाल–चीनबीचको कूटनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना भएको विश्वास गरिन्छ । २ नजिकका छिमेकीबीचको आजसम्मको सन्तुलित सम्बन्धमा कलाकार अरनिकोको भूमिकालाई दुवै देशले उच्च सम्मान दिँदै आएका छन् ।

यस्तो विशिष्ट पृष्ठभूमि बोकेको हाम्रो प्रवासी इतिहास दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले त्यस्तो सम्मानित अवस्थामा छैन । भर्खर स्थापनाको २ सयौं वर्षगाँठ मनाएको नेपाल–ब्रिटेन सम्बन्धको औपचारिक थालनी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट भएको हो । सन् १२६० देखि यहाँसम्मको नेपाली प्रवासी इतिहासले देशको उत्तरी सीमातर्फ बढ्ता झुकाव देखाएको प्रस्ट हुन्छ, जुन कलाकार अरनिकोका लागि मात्र होइन लगभग सबैलाई सुरक्षित र सम्मानित थियो । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म कायम नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपालको प्रवासी इतिहास देशको दक्षिणी सीमातर्फ मोडिएको पाइन्छ । मिल्दो भाषा, संस्कृति र खुला सिमानाको प्रभावस्वरूप यो क्षेत्रमा प्रवासिने प्रचलनले छोटो समयमा झांगिने अवसर प्राप्त ग¥यो । यद्यपि सिक्किम, नागाल्यान्ड, आसामजस्ता ब्रिटेन औपनिवेशिक भारतीय क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन र विशेष गरी ब्रिटेनको अधीनमा रहेका चियाबगानमा सामान्य कामका लागि जाने अनौपचारिक प्रचलन योभन्दा पनि पहिले नै सुरु भएको देखिन्छ । यस्तो प्रचलनबाट देशभित्र श्रम जनशक्तिको आभाव खट्किन गएकाले तत्कालीन सरकारले यस्तो प्रवासी प्रचलनलाई रोक पनि लगायो जुन लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि स्थानीय स्तरमै ब्रिटिस भर्तीकेन्द्रको स्थापन गर्दै लक्का जवान नेपाली युवाहरूलाई छनोट गरी चुनौतीपूर्ण सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिन थालियो । यसरी छनोटमा परेका नेपाली युवाहरू तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेश र अहिलेको पाकिस्तानको एक मुख्य सहर ‘लाहोर’ मा तैनाथ जीवनबाट छुट्टीमा नेपाल फर्कंदा ‘लाहुरे’ नामले पुकारिन थालेबाट लाहुरे शब्दले व्यापकता पाउँदै गएको हो । यो क्रम चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत (ल्हासा) र मलेसियाजस्ता ठाउँमा स्थायी प्रवासनमा जाने प्रचलनसँग जोडिएको छ । यसरी छनोटमा परेका युवाले विश्व श्रमबजारमा प्रदर्शन गरेको बहादुरीको सम्मानस्वरूप ‘गोर्खाली’ वीरको नामले हामी आजसम्म सम्मानित छौं । यहाँबाट प्रवासी नेपाली इतिहास अरनिकोले विश्वबजारमा प्रदर्शन गरेको अद्वितीय कलाबाट बहादुरी प्रदर्शन पनि गर्न सक्ने बहुआयामिक विशेषतासँग समेत जोडिएर आयो ।

अहिले पनि देशको दक्षिणी सिमानामा जोडिएको छिमेकी राष्ट्र भारत नेपालका युवाहरूलाई सस्तोमा श्रम बेच्न सस्तोमै जान पाइने एकमात्र गन्तव्य मुलुक हो । जुन देशसँगको श्रमसम्बन्ध आजसम्म अनौपचारिक र हेपाहा प्रवृत्तिको छ । आर्थिक वर्ष ०५०÷५१ बाट सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीको विवरण अध्यावधिक गर्ने प्रावधानअनुरूप २०७२ साल कात्तिक मसान्तसम्म ४२ लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएर देशको भूगोल पार गरेका छन् । तर, यीमध्ये कति फेरि विदेश नफर्कने गरी स्वदेश फर्के अद्यावधिक विवरण छैन । यो संख्या सार्क राष्ट्रबाहेक अन्यका लागि मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैधानिक मार्गको प्रयोग गरी जाने र भारतीय श्रम बजारमा रोजगारीमा रहेका नेपाली युवा–युवतीको संख्या ठ्याक्कै यति छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । यसरी हेर्दा देशको झन्डै एकचौथाइ जनसंख्या देशको सीमाभन्दा बाहिर रहेको सोझो अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो ठूलो श्रमशक्तिले आफ्नो बाहुबल अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सस्तोमा बेचेर आर्जन गरेको रेमिट्यान्सले मुलुकका धेरै अप्ठ्यारा पार गरेको छ । यस्तो देशमा मनाइने आप्रवासी दिवसको वजन र महŒव आवश्यकताअनुरूप भएन कि भन्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्तो गुमनाम औपचारिक कार्यक्रमको पहुँच ती आप्रवासी कामदारमा आश्रित दूरदराजका घरघरसम्म पु¥याउन गर्नुपर्ने मेहनत बाँकी भीमकाय चुनौतीका रूपमा सम्बन्धित नियमन निकायको आगाडि उभिएको छ ।

वि.सं. २०४२ मा प्रथम पटक जारी भएको वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसपछि २०६४ मा संशोधित ऐनले मार्ग प्रशस्त गरेका विश्व श्रम बजार अकल्पनीय जोखिमयुक्त छन् । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, फराकिलो र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड’ लाई प्रवासमा मृत्यु भएका कामदारको विवरण अध्यावधिक गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । दैनिक झन्डै ३ को संख्यामा आउने कफिन (लास प्याक भएको काठको बक्स) यसैका ज्वलन्त प्रमाण हुन् । बाँकी निस्केको समय अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको उद्धार र उपचारको मुद्दामा सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोग केन्द्रमा कार्यरत श्रम सहचारीसँगको समन्वयमा सकिन्छ । विश्वका ११० देशमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने देशले जम्मा ६ वटा देशसँग मात्र श्रमसम्झौता गर्न भ्याएको छ । श्रमबजार फराकिलो भएको छ । त्यसमा कसैको गुनासो छैन तर ती बजारमा श्रमिकको हक, हित र सुरक्षाको मुद्दाले त्यहीअनुरूपको प्राथमिकता पाएको छ कि छैन, त्यो मुख्य कुरा हो । देशका झन्डै एकचौथाइ काम गर्न सक्ने उमेरका युवाले आकर्षक मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा आर्जन गर्न सक्ने रेमिट्यान्स जति छ त्यति नै काफी हो कि ? त्यो आप्रवाह क्षमतालाई त्यही श्रमशक्तिले बढाउन सकिन्छ ? देशका उर्वर युवालाई यस्तो जोखिममा सस्तो श्रममा प्रवासमा निर्यात गर्ने हतारो देशमा झन्डै २ दशकदेखि कायम राजनीतिक गतिरोध हो । यसमा कुनै शंका छैन तर यो गतिरोधको समाधान छिटो पनि सम्भव छैन, तसर्थ सम्बन्धित नियमन निकायलाई मनाइँदै गरेको आप्रवासी दिवसमा यी ज्वलन्त मुद्दा निचोरेर हेर्न सफलता मिलोस् ! यसैमा यसको सार्थकता निहित हुनेछ ।

विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार र व्यक्ति–व्यक्तिको सम्पर्क एवं बढ्दो भूमण्डलीकरणले विश्वमा आप्रवासीको संख्या अझै उल्लेख्य बढ्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । नेपालमा यसका अतिरिक्त झन्डै २ दशकदेखि कायम राजनीतिक गतिरोधले देशका युवालाई प्रवासिन बाध्य पार्दै आएको छ । नेपालको हकमा समेत प्रवासिनेको संख्या बढ्ने निश्चित प्रायःछ । आप्रवासी श्रमिक पठाउने र भिœयाउने दुवै देशमा यस्ता दिवस तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ । ०७२ साल सुरु भएदेखिको खर्बाैंको आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्न देखाइने विकल्पसमेत यही नै हुनेछ । आप्रवासी दिवस मनाइँदै गर्दा ती निर्दोष श्रमिकको जीवन सुरक्षाको मुद्दा कम्तीमा सम्बोधन हुनैपर्छ । यो सम्बोधनका लागि बाँकी देशसँगको श्रमसम्झौता अनिवार्य हुनेछ । जिम्मेवार सबैले यसलाई पूरा गर्नैपर्ने कार्यभारका रूपमा ग्रहण गरून् !