प्रमुख दलहरुको सहमतिमा नयाँ संविधान घोषणा भएपश्चात विकास र प्रगतिको मार्ग खुलेकाले सो यात्रामा निरन्तरता दिन जरुरी छ । त्यसकालागि नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको लागी कानुन र संरचनाहरु निर्माण गर्नुछ । उपर्युक्त कार्य सहमतिको अभावमा संभव छैन ।
नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तन, आन्दोलनहरु पार्टीहरुको सहकार्यमा संभव भएकोमात्र हैन सफल भएका छन् । ठूला ठूला संकटहरुबाट पार पाउन सहमतिले काम गरेको छ । सहमतिले जनताको मनोबल उठाउने मात्र होइन राष्ट्रप्रति जिम्मेवार पनि बनाएको छ । यतिबेला नेपाल र नेपाली जनता बिरुद्ध गरिएको नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेको संकटको सामना गर्न समेत जनता सहमतीय सरकार चाहन्छन् ।
समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा लेखिएको सन्धर्भमा परनिर्भर भएर बाच्नुपर्ने, सधै छिमेकीको त्रास र दवावमा बस्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट मुक्तहुन राजनैतिक संकल्प र इमान्दारीता जरुरी छ । राष्ट्रको सिंगो श्रमशक्ति, प्राकृर्तिक स्रोत, पूँजिको एकीकृत परिचालन आवस्यक छ ।
नयाँ संविधानले दिएका अधिकारहरुको प्रयोग गर्न, मौलिक अधिकारहरु हुन् चाहे समावेसि समानुपातिक अन्य सबै अधिकारकालागि जनताको निर्बाचित निकायहरु जरुरी भएको छ । त्यो पनि सहमति बिना तात्काल संभव नहुने भएकाले सहमति जरुरी छ । नयाँ संबिधानभित्र आफ्ना अधिकार बिशेषतः प्रदेशको सीमांकनका बारेमा उठेका प्रश्नहरुलाई हल गर्न जरुरी छ । थारु, मगर, पूर्बका मधेसी समुदायका मागहरुलाई संबोधन गर्न आन्दोलनको अन्त्यगरी समस्याहरुको समाधान सहित सहज स्थितिको श्रृजना गर्न सहमति जरुरी छ ।
समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा लेखिएको सन्धर्भमा परनिर्भर भएर बाच्नुपर्ने, सधै छिमेकीको त्रास र दवावमा बस्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट मुक्तहुन राजनैतिक संकल्प र इमान्दारीता जरुरी छ । राष्ट्रको सिंगो श्रमशक्ति, प्राकृर्तिक स्रोत, पूँजिको एकीकृत परिचालन आवस्यक छ ।
औद्योगिक बिकासका साथ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, निकासीमुखी अर्थतन्त्र निर्माणगर्न राष्ट्र र जनताको हितमा संपूर्ण शक्ति, स्रोत र साधनको परिचालन प्रारम्भ गर्न सहमति जरुरी छ । भ्रष्टाचार बिरुद्ध शसक्त अभियान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अव कसैलाई पर्खन जरुरी छैन, न व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्मलिन । राष्ट्र नभए केही हुदैन, आत्मनिर्भर बिनाको राष्ट्र स्वतन्त्र पनि हुन सक्दैन । सोचौ अब बेला भयो, कसैको धम्कि र चेतावनीका कारणले होइन हाम्रो आफ्नो आवश्यकताले एकता र सहकार्य एक मात्र समाधान हो ।
यिनै कारणले सहमति जरुरी छ । यतिबेला सहमतीय सरकारबाट कोही पनि बिचलित हुन्छ भने त्यो पार्टी र त्यो शक्ति कि त स्वनिर्णय गर्न असफल ठहर्ने छ र अरुको इच्छामा चल्ने र नेपाली जनताको बिरुद्ध खडाहुने धृष्ठता गर्दछ । त्यो शक्ति राष्ट्रियताका बिरुद्ध परनिर्भरताको पक्षमा छ ।
त्यो पार्टी र शक्ति आर्थिक बिकास , जनता र राष्ट्रको प्रगतिबिरुद्ध पराधिनताको पक्षमा छ भन्ने बुझ्न गाह्रो हुने छैन । । देशलाई संकट परेकोबेला राष्ट्रको भेद खोल्ने, हेरौला कसरी बाँच्छस भन्ने बिभिषण प्रबृत्तिबाट ग्रसितहरुको नेपाली जनताले पहिचान यतिवेला गरेका छन् । तिनीहरु जनता र राष्ट्रका होइन पद र केबल पदका लागि मात्र लागि परेका पार्टी र नेता हो भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ ।
तसर्थ, ठूला पार्टीहरुले पार्टी भन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकता देउ ! अन्यथा इतिहासले नराम्रोसँग हिसाबकिताब गर्ने छ ।
