काठमाडौँ २९ असाेज । दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दी चलिरहँदा उत्तरी छिमेकीले नेपालले मागे इन्धनलगायतका आपूर्ति गर्न तयार रहेको बताएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङलाई प्रश्न सोधिएको थियो, चीन र नेपालबीचको जिलुङ नाका गत अप्रिलको भूकम्पपछि पुनः खुला भएको छ। के तपाईँ यसको पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? के चिनियाँ पक्षले नेपाललाई इन्धन आपूर्ति गर्छ? जवाफमा चुनयिङले भनिन्, ‘नेपाल र चीनलाई जोड्ने जिलुङ सीमा हिजो खुला भएको छ अप्रिल २५ को भूकम्पले गरेको अवरोधपछि। आज बिहान चीनले यही नाकाबाट केही ट्रक सामान सहयोगका रुपमा पठाएको छ। नेपाललाई सहयोग गर्न उसको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले सक्दो गर्नेछ।’ चीनले यसो भने पनि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको २२ बित्न लाग्दा पनि सरकारले उत्तरी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन औपचारिक पत्राचार समेत गर्न सकेको छैन।
नाकाबन्दी लगाउनेबितिकै पनि नेपालले औपचारिक आग्रह गरे पेट्रोलियम पदार्थ दिन तयार रहेको जानकारी चीनले दिएको थियो। तर एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको लागि चीनलाई सामान्य पत्र समेत पठाउन समेत डराइरहेको छ। ‘पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि अहिलेसम्म औपचारिक पत्र पठाएको मलाई थाहा छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘पत्र पठाएको भए मलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो होला।’ अघिल्लो सरकारले भारतले पेट्रोलियम पदार्थ कटौती हुनेबितिकै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्णय अनुसार अल्पकालीन रुपमा एयरलिफ्टमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने र दीर्घकालिन रुपमा चीनबाट तेल ल्याउने प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयलाई निगमले पठाइसकेको छ। तर वाणिज्य मन्त्रालयमा निगमले पठाएको प्रस्ताव अनिर्णयको बन्दी बनेर अलपत्र परेको छ।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय चीनबाट तेल ल्याउने बारेमा सकारात्मक छैनन्। ‘चीनबाट तेल ल्याउने निर्णय अघि बढाउँदा दक्षिण रिसाउने डरले कुनैपनि सचिवहरुले यो निर्णयलाई अघि बढाउन चाहेका छैनन्,’ वाणिज्यकै एक अधिकारीले भने, ‘भारतको चाकडी गर्नेले चीनबाट तेल ल्याउने निर्णय अघि बढ्न सकेको छैन।’ स्रोतका अनुसार चीनबाट तेल ल्याउँदा महँगो पर्ने र ल्याउन कठिनाई हुने भन्दै उनीहरु पन्छिरहेका छन्। चीनबाट तेल ल्याउँदा महँगो पर्छ। महँगै भए पनि भारतको बलमिच्याँईका विरुद्धमा चीनबाट केही तेल ल्याएर देखाउनुपर्नेमा निगमका अधिकारीहरु दृढ छन्। तर सरकारी निकायको मौनताले निगमका अधिकारीहरु पनि रुष्ट छन्। निगमका अधिकारीहरु नयाँ सरकार आएपछि चीनको विकल्प सोच्ने अपेक्षा गरेका थिए तर नयाँ सरकारले पनि भारततर्फ बढी झुकाव राख्दै उत्तरी नाकालाई महत्व कम दिएपछि निगमका अधिकारीहरु निराश छन्। विकल्पको रुपमा केही मात्रै भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सकेको भए भारतले समेत बाध्य भएर आपूर्ति बढाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्। तर अहिलेसम्म आयल निगमलाई सबै भारी बोकाएर सरकारले पनि कुनै निर्णय नगरेको निगमका एक अधिकारीले बताए। ‘सरकारले औपचारिक रुपमा चीनलाई कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । हामीले नाकाबन्दी लगाउनेबितिकै चीनतर्फ सोच्नुपर्छ भनेका थियौ । तर अघिल्लो सरकारले मात्रै होइन यो सरकार पनि चीनतर्फ इच्छुक देखिएको छैन, ती अधिकारीले भने, ‘हामीले उतरी नाकाबाट तेल ल्याउँदा सहज र सस्तो हुन्छ भनेका होइनौ तर यसले भारतलाई झुकाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो।’ स्रोतका अनुसार चीनबाट तेल ल्याउने बारेमा वाणिज्य मन्त्रालयनै इच्छुक छैन । वाणिज्य मन्त्रालयको सक्रियता नभएकोले प्रक्रिया अघि नबढेको ती अधिकारीले बताए ।
