समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल

संविधानसभाको आजको बैठकमा पाँचौपटक संवैधानिक–राजनीतिक तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रह्यो । समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले गत मङ्सिर २४ गते प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको चौथो प्रतिवेदनमा २९ गतेदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायत दलले सहमति भए सहमतिबमोजिम र सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि संविधान बनाउन जोड दिँदै प्रक्रियामा गए आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । आजको  बैठकमा काँग्रेसका रमेश लेखकले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धताबमोजिम माघ ८ गते संविधान जारी गर्न ३२ दिन बाँकी हुँदा पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हाम्रो गतिविधिप्रति आश्वस्त हुन छाडेका छन् भन्नुभयो ।
उहाँले यिनै राजनीतिक दल र नेताले संविधान पूरा नगरी भाग्न नपाउनेमा जोड दिँदै विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि हाम्रा कामकारबाहीप्रति आलोचना गर्न थालेका छन्, एकले अर्र्कोलाई आरोप लगाएर कोही पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट भाग्न पाउँदैनन् भन्नुभयो । नेकपा (एमाले)का गोकर्ण विष्टले संवादहिनताले समस्याको समाधान नहुने भएकाले जिम्मेवारपूर्ण भएर संवाद बढाउन आग्रह गर्दै राम्ररी प्रयत्न गरेमा सहमतिमा पुग्न सकिने बताउनुभयो ।
संविधान निर्माणमा आफ्नो दल लचकता अपनाउन तयार रहेको छ भन्दै उहाँले यस्तै लचकता अन्य दलले पनि अपनाउने हो भने सहमतिमा पुग्न कठिन नहुने, जनताको इच्छाबमोजिम समयमै संविधान ल्याउनुपनुपर्छ, यसका लागि आवश्यक परे प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने बताउनुभयो । एमाओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेतले शान्ति कि द्वन्द्वको स्थितिमा आज मुलुक गएको छ भन्दै संंविधानसभामा दुई शक्तिबीचको मोर्चाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभन्दा सहमतिको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समस्याको चुरो सहमति र प्रक्रिया भन्दा यथास्थितिवादीको हो भन्दै उहाँले सङ्ख्याको हिसाबले मात्र संविधान जारी नहुने भएकाले विरासतमा पाएको सङ्ख्यालाई अघि सार्न नहुने बताउनुभयो । राप्रपा नेपालका रेशमकुमार लामाले  सहमतिको बाटो सकिएकाले विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने र नेपाली जनतालाई सर्वमान्य संविधान दिन विवादित विषयलाई पुनः समितिमा पठाउनुभन्दा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का रवीन्द्र अधिकारीले निदाएकालाई ब्युँझाउन सकिन्छ तर निदाएका बहाना गर्नेलाई ब्युँझाउन कठीन भएकाले निर्णयमा पुग्न नसकिएको भन्दै संविधानसभाका अध्यक्षले विवादित विषयमा निकास खोज्ने वा सहमतिबाट नियमावली परिवर्तन गरी  प्रक्रिया निर्धारण गरेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका छायाँ शर्मा पन्तले सहमति भन्ने तर सहमतिको विषयवस्तुमा छलफल नभएको उल्लेख गर्दै   सहमति जुटाउने प्रयास छोड्न नहुने र प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिने बताउनुभयो ।
तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका नरेन्द्र साहकलवारले सहमतिबाटै संविधान निर्माणको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै  भावी पुस्ताले विभेदको स्थिति नभोग्ने खालको संविधान आउनुपर्छ भन्नुभयो । सङ्घीय सद्भावना पार्टीका डा डिम्पलकुमारी झाले जनताले सरकारमा रहेका दललाई बहुमत दिएका छन् भन्दैमा प्रक्रियामा जाने घमण्ड नगर्न सुझाव दिँदै सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका जगदीश्वर नरसिंह केसीले विवादित विषयमा सहमति नजुटेको अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियाबाट संविधानसभामै बसेर निचोड निकाल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभासद् जनकराज जोशीले परिवर्तनका एजेण्डालाई माग ८ पूरा गर्न नसकिएमा समय परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्दै संवाद तथा सहमति समतिलाई सल्लाहकार समितिको रुपमा लिएर त्यसको सुझाव लिन सकिन्छ भन्नुभयो । विवादित विषयमा प्रक्रियामा जाने या सहमतिबाट समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा  सभासद् गोमा कुँवर, दुलारी हरिजन, भीमसेनदास प्रधान, बलराम अधिकारी, बहादुरसिंह लामा, गीता वाग्ले,  जयप्रकाश थारु, रन्जित कर्ण,  हरिप्रसाद उप्रेती,  नवराज शर्मा,  मञ्जुकुमारी चौधरी,  बसुन्धरा रोकाय, भुटेनीदेवी खवास,  शिवचन्द्र चौधरी, प्यारेलाल राना, लीला मगर, गौरीकुमारी ओली दीलशोभा पुन, तारादेवी राईलगायतले आ–आफ्ना दलीय  धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गत मङ्सिर २९ गतेदेखि प्रारम्भ भएको छलफलमा सभासद्हरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भोलि दिउसो १ः०० बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।