नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनका बेला सबै दलले जनतासमक्ष गरिएका वचनबद्धता तथा संविधानसभाले तय गरेको कार्यतालिकाबमोजिम आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी हुनपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू दृढ रहने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
एमालेको आज यहाँ सम्पन्न चौँथो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र दलहरूबीचको विवाद एवं मतभिन्नताका कारण जनतामा बढ्दै गएको चिन्ताप्रति पार्टी सम्वेदनशील रहेको र विभिन्न रूपमा अतिवादी तत्वहरू सल्बलाउन लागिरहेको स्थितिप्रति पार्टी गम्भीर भएको सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
एमालेको यो निर्णयले संविधानसभामा छलफल भइरहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेद अब पुनः समितिमा पठाउन नहुने पार्टीको अडानलाई थप कसिलो बनाएको देखिएको छ । केही साताअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति हुन नसकेकामा सङ्घीयताका विषयलाई थाती राखेर भएपनि तोकिएको समयमा संविधान जारी हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
आजको बैठकपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एमाले स्थितिको गम्भीरतालाई बोध गर्न र आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति निष्ठावान रहन सबै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
विवादित विषयमा सहमति खोज्न पार्टी अन्तिम समयसम्म पनि क्रियाशील रहने विश्वास दिलाउँदै कुनै निश्चित विषयमा कुनै दल या संविधानसभा सदस्यको असहमति रहेपनि हामी सबैले सहमतिबाट निर्माण गरेको संविधानसभा नियमावली तथा लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न चलिरहेका सघन वार्तालाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछ ।” एमालेले पार्टी संविधानका विवादित विषयमा अधिकतम् लचिलो भएर सहमति जुटाउन क्रियाशील रहने पनि जनाएको छ ।
बैठकले पार्टी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक अधिकारसहितको अग्रगामी शासन व्यवस्था, दिगो शान्ति, सङ्घीयता र समावेशितासहितको राज्य प्रणाली तथा धर्मनिरपेक्षताजस्ता २०६२÷६३ को परिवर्तनका मुख्य विषय र मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सबैखाले जातीय÷क्षेत्रीय सङ्कीर्णतालाई अस्वीकार गर्दै पार्टी मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरित गर्दा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिका जनताबीचका सामाजिक सद्भाव अझ सुदृढ गर्न, राष्ट्रको अखण्डता र एकतालाई अझ बलियो बनाउन, सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र पछाडि परेका÷पारिएका आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न दृढप्रतिज्ञ रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
गत मङ्सिर २२ गतेबाट सुरु भएको चौँथो बैठकले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको सर्वसम्मत चयन गरेको थियो भने आजको बैठकले केन्द्रीय सचिवालयबाट प्रस्तुत पार्टीको आवधिक कार्ययोजना तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण एवं कार्यविभाजनको नीतिगत आधारलाई सुझावसहित सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा स्थायी कमिटीले १० दिनभित्रमा कार्ययोजना पारित गर्नेछ र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्नेछ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी पनि स्थायी कमिटीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
कार्यविभाजनको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई
बैठकलाई समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत ढङ्गले गरेका यी निर्णयहरूले पार्टीलाई गतिशील, संस्थागत र आफ्ना अभिभारा पूरा गर्न सक्षम तुल्याएको र न्यायप्रेमी जनता तथा पार्टीका शुभचिन्तक÷समर्थकलाई अत्यन्त उत्साहित तुल्याएको बताउनुभयो । पार्टी संविधान निर्माणमा सम्पूर्णरूपले केन्द्रित रहेको र संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंंरचना गर्दा लोकतन्त्र, जनताको समान अधिकार र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने विषयमा उहाँको विशेष जोड थियो ।
बैठकले १७५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई नै कामको क्षेत्र र संयोजनको जिम्मेवारी दिने गरी कार्ययोजना पेस गरिएको छ । कार्ययोजनामा सदस्यका योग्यता, क्षमता र रुचीका आधारमा विभागीय जिम्मेवारी दिइने प्रस्ताव छ । प्रस्तावबारे तीन दिनभित्र महासचिव पोखरेललाई सुझाव दिन भनिएको छ ।
