लण्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको पहलमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा १४ सेप्टेम्बर साँझ बेलायती रक्षा मन्त्रालयको ‘भेट्रान्स एण्ड पिपुल’ मामिला हेर्ने मन्त्री काल्भिन बेली र जी–टेन आवद्ध १० जना गोर्खा प्रतिनिधिबीच अनौपचारिक भेटघाट तथा छलफल भएको छ।
डिनरसहित आयोजित उक्त बैठकमा भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाउँदै आएका मागहरू—विशेषतः रिट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन र अफोर्डेबल सोलुसन—बारे गहन छलफल भएको थियो। छलफलमा गोर्खा पक्षले यही डिसेम्बरसम्म समाधान टुंग्याउन समयसीमा प्रस्ताव गर्दा मन्त्री बेलीले त्यसमा सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्।
छलफलका सहभागीहरूका अनुसार मन्त्री बेलीले गोर्खाहरूलाई पुनः आमरण अनसन बस्न नपर्ने गरी चित्तबुझ्दो प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। झण्डै अढाइ घण्टा लामो छलफलमा कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले दिगो र न्यायपूर्ण समाधानका लागि बेलायती पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
छलफलका क्रममा यसअघिका मन्त्रिस्तरीय निर्णय, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला, गोर्खाहरूको आमरण अनसन तथा लामो समयसम्म माग सम्बोधन नहुँदा देखिएको निराशा लगायत विषयहरू उठाइएको थियो। मन्त्री बेलीले सबै पक्षका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्दै परिणाममुखी समाधानतर्फ आफू केन्द्रित रहने बताएका थिए।
‘आजको अनौपचारिक भेटघाटले सबै सरोकारवाला पक्षलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर आफ्ना धारणा खुला रूपमा राख्ने अवसर दिएको छ,’ दुवाडीले भने, ‘यसलाई निरन्तर संवादमार्फत अघि बढाउने समझदारी पनि बनेको छ।’
वार्तामा नेपाली पक्षबाट कार्यबाहक राजदुत दुवाडी, सैनिक सहचारी अनुप शाह तथा दुताबासका अन्य कर्मचारीहरू सहभागी थिए भने बेलायती पक्षबाट मन्त्री बेली र मन्त्रालयका अर्का अधिकारी सम्मिलित थिए ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिकका तर्फबाट भने वार्ताकारहरू मेजर जुदबहादुर गुरुङ र धर्मबहादुर तामाङका साथै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राई, गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्रदल देवान, बीजीनेसाका सभापति केशबहादर गुरुङ, मेजर उदयबहादुर गुरुङ, सत्याग्राहीहरु ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले र धनबहादुर गुरुङ सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी गोरखाहरूले आफूहरुले यसअघि नै आफ्ना मागहरू बेलायत सरकारसित प्रस्तुत गरिसकेकाले र सोको जवाफ प्रतीक्षा गरेको बताएका थिए ।
बैठकमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले विगतदेखि उठ्दै आएका मागहरूको ठोस समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डिसेम्बरअघि नै स्पष्ट प्रस्ताव आउनुपर्ने बताए।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले पनि नयाँ भेट्रान मन्त्रीसमक्ष डिसेम्बरसम्म माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
छलफलमा नेपाल मामिला हेर्ने बेलायती संसदको सर्वदलीय समूह (एपीपीजी) अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकर, नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाह लगायत जी–टेन आवद्ध विभिन्न गोर्खा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यसअघि बेलायती मन्त्रिमण्डल हेरफेरपछि रोकिएको त्रिपक्षीय संवाद लामो समयपछि पुनः सुरु भएको हो। वार्ता अवरुद्ध हुँदा गोर्खा समुदायमा देखिएको निराशाबीच सोमबारको छलफललाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्री बेलीले छलफलका क्रममा नेपालमा हालै आएको बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेलायत सरकारको सहयोगबारे पनि धारणा राखेका थिए।
