बेलायतमा अाप्रवासी विद्यार्थीमाथि थप कडाइको तयारी

 

लण्डन,The Chancellor Presents The Final Budget Before The 2015 General Election

जेनी भट्टराई ।

ग्रृह सचिव थेरेसा मेबाट हालै जारी गरिएको आदेश अनुसार आप्रवासी वि

द्यार्थीलाई बेलायतमा काम गर्नबाट बञ्चित गरिने भएको छ।

पढाइ सकिए पछि रोजगारमा फर्कन पुनः आवेदन दिनुभन्दा पहिले नै तिनीरूले स्वदेश फिर्ता हुनुपर्नेछ।

ग्रृह सचिव थेरेसा मेबाट हालै जारी गरिएको आदेश अनुसार आप्रवासी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले आप्रवासी विद्यार्थीलाई बेलायतमा काम गर्नबाट निषेध गर्नेछ।

आधिकारिक तथ्यांक अनुसार गत १२ वर्षको जुन महिनासम्मको एक सालमा १२१,००० गैर युरेपेली विद्यार्थीहरू बेलायत छिरेका छन् तर ५१,००० ले सो देश छोडेर कूल आप्रवासी संख्या ७०,००० ले थप भएको छ।

सरकारको अनुमान छ कि सन् २०२० सम्ममा बेलायत आउने आप्रवासी विद्यार्थीहरूको संख्या प्रति वर्ष ६ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ। ग्रृह सचिव थेरेसा मेले ८७० नक्कली कलेजहरू विरुद्ध आप्रवासी विद्यार्थी भर्ना गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने कदम चाल्नु भएको छ।

तर कन्जरभेटिभ पार्टीका सञ्चालकहरू भने नियमलाई उल्ट्याउने लिबरल डेमोक्रेट शक्तिमा नभएको बेलामा समेत अझ कडाइ गर्ने वाचा गरेका छन्।

तिनीहरू विद्यार्थी भिसालाई बेलायत छिर्ने एक सजिलो माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न नदिन रोजगार पाउनु र अन्य सुविधाहरूको दावी गर्नुभन्दा पहिल्यै प्रतिवबन्ध लगाउन चाहन्छन्।

नयाँ ऐन अनुसार, गैर-युरोपेली विद्यार्थीहरूको बेलायतमा हुँदा काम गर्ने अधिकार अस्विकार गरिने छ र त्यसले पढाइ सकिए पछि तिनीहरू भिसा थपको लागि आवेदन दिन असक्षम हुनेछन्।
रोजगारमा फर्कन आवेदन दिनुभन्दा पहिले नै तिनीहरूले स्वदेश फिर्ता हुनुपर्नेछ।

सो योजना एसै हप्ता सार्वजनिक भएमा बसाइको अवधि पनि दुई वर्षले कटौती गरिने आंकलन गरिएको छ।

‘बेलायतको हितको लागि आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने योजनाको एक हिस्सा थियो,’ आप्रवासी मन्त्री जेम्स ब्रुकेनसायर भन्नुहुन्छ।

‘करदाताहरू जो कलेजको निम्ति कर तिर्छन् तिनले उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आश गर्छन् न कि बेलायती रोजगार भिसाको गलत प्रवेशद्वार।‘
आप्रवासी मन्त्री जेम्स ब्रुकेनसायर भन्नुहुन्छ।

आप्रवासी कानून उल्लंघनकर्ताहरू बेलायती रोजगार बजारमा अवैधानिक पहुँच बेच्न चाहन्छन् र किन्ने पनि प्रशस्तै मानिसहरू छन्।

मेहनति करदाताहरू सरकारले लगानी गरेका कलेजमा आर्थिक सहायता गरिरहेका छन् किन कि तिनीहरू उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आश गर्छन् न कि बेलायती रोजगार भिसाको गलत प्रवेशद्वार।‘
व्यापार सचिव साजिद जाभिदले शक्रबारका दिन संकेत गर्नुभयो कि आप्रवासीहरूले शैक्षिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्नबाट सरकारले रोक्नुपर्दछ।

उहाँले टुडेको एउटा कार्यक्रमलाई भन्नुभयो, ’हामीले के कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्योे र पर्छ भने हाम्रो आप्रवासी प्रणालीले बेलायतमा सिमापारबाट विश्व स्तरका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्नको लागि आउने गर्दछन्।‘

तर हामीसित पनि एउटा त्यस्तो प्रणाली हुनुपर्योग जसले पढ्ने अधिकारलाई बेलायतमा बसोबास गर्ने कुनै माध्यामको रुपमा दुरुपयोग हुन नदेओस्।

‘त्यसैले हामीले त्यस्तो साँग्लो चुडाल्नुपर्दछ र पढ्न खोज्ने मानिस माथि केन्द्रीत छ भन्ने र अनि पढाइ सकिए पश्चात तिनीहरूले छोड्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।’

आप्रवासी मन्त्री जेम्स ब्रुकेनसायर (बामपन्थी) ले भन्नु भयो, ‘कलेजहरू रोजगारको गलत प्रवेशद्वार हुनुहुँदैन।’

आप्रवासी मन्त्री जेम्स ब्रुकेनसायर (बामपन्थी) ले भन्नु भयो, ‘कलेजहरू रोजगारको गलत प्रवेशद्वार हुनुहुँदैन।‘

व्यापार सचिव साजिद जाभिद (दक्षिण पन्थी) ले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीहरूको पढाइ सकिनासाथ बेलायत छोड्नु पर्दछ।‘

तर विश्वविद्यालयहरूले चेतावनी दिइसकेका छन कि यस्ता कुनै पनि प्रतिवन्धहरूले यस क्षेत्रलाई नोक्सान गर्न सक्छन् र व्यापारिक अगुवाहरू यसले बेलायतलाई दक्ष कामदार अभावमा असर गर्नेछ भनेर यसबाट चिन्तित भएका छन्।

निर्देशकहरूको इन्सटिच्युटमा रोजगार तथा सीपहरूको जिम्मेवारीका प्रमूख सिमस नेभिन भन्नुहुन्छ, ‘स्नातकोत्तर पछि आप्रवासी विद्यार्थीलाई निस्कासित गर्ने व्यापार सचिवका प्रस्तावहरू भ्रमबाट प्रभावित छन् र यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, बेलायती शिक्षा प्रणाली तथा विश्वव्यापी प्रभावलाई नोक्सान गर्नेछ।‘

‘बेलायतले पहिल्यै सिमापारका विद्यार्थीलाई प्रवेश गर्न र बसोबास गर्नलाई कठीन र महंगो बनाइसकेको छ र हाल आएर यी प्रस्तावहरूले पढाइ सक्ना साथ सदाका लागि निस्कासित गर्ने छन्।‘

‘खुबी भएका कामदारलाई बेलायतमा बस्नबाट छेक्न खोज्नु व्यापारलाई नोक्सान गर्नेछन् एवं यसले महत्वपूर्ण सीपहरू हराउने दिशातिर लैजाने छ।’

‘हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झन् बढी चाहिएको बेला निकै-दक्ष वैदेशिक स्नातकोत्तर उत्तीर्णहरूको ढोका थुन्ने कार्य बेलायती व्यापारको क्षेत्रको लागि निकै क्षति पुर्यााउने हुने छ।’

‘हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र, व्यापरिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको स्वार्थको निम्ति व्यापारिक सचिवले यस्ता प्रस्तावहरूको पुनः समिक्षा गर्नु पर्दछ।’