लण्डन । गत अक्टोबरमा हुनुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन फेब्रुअरी २८ मा हुने भएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाइ दिने निर्णय अन्तराष्ट्रिय परिषदको ८१ औं बैठकले गरेको छ।
बैठकले १० औं महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि घलेको नेतृत्वमा रहेको संरक्षक परिषदमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तलाइ थप गरेर प्रमुख संरक्षकको नेतृत्वमा रहेको ५ सदसय संरक्षक परिषदलाइ घलेकै संयोजकत्वमा ७ सदसीय परिषद/समिति बनाएको छ।
शनिबार बसेको संघको ८१ औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न भन्दै प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक राम प्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन्। बैठकले संघको दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ। आगामी २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्यौल घलेले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने निर्णय भएको छ। समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ।
यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो, संघका अध्यक्ष पन्तले भने, तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने छ, त्यसमा कसैको दुईमत हुने छैन।
आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि उनले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनःआइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संघको पछिल्लो निर्णयले महाधिवेशन र निर्वाचनको लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले बताए। हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं, आजको निर्णयले विधानको कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। आचार्यले भने, विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।
गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ।
बैठकको निर्णयको सारांस:
गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागी आइसीसीको ८१ औं बैठकद्वारा देहाय अनुसारको Terms of Reference (TOR) सहित संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेज्यूको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
- १. डा शेष घले (संयोजक)
सदस्यहरु :
- २. डा. उपेन्द्र महतो-संस्थापक अध्यक्ष
- ३.श्री जीवा लामिछाने-सदस्य, संरक्षक परिषद
- ४.श्री देवमान हिराचन-सदस्य, संरक्षक परिषद
- ५.श्री भवन भट्ट-सदस्य, संरक्षक परिषद
- ६. श्री राम प्रताप थापा-सदस्य, संरक्षक परिषद
- ७.श्री कुमार पन्त-अध्यक्ष, एनआरएनए आइसीसी
Terms of Reference:
- १. संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरुको विधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने ।
- २. २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
- ३. समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु गठन गर्न सक्ने छ।
- ४. संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउने छन् ।
