पाकिस्तानले चुनौती दिने

पाकिस्तान सरकारका एक वकिलले शुक्रबार सन् २००८ मा मुम्बईमा भएको आक्रमणको योजना बनाएको भनी आरोप लगाइएका जाकी–उर–रहमान लक्वीलाई एक अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएकोमा त्यसका विरुद्ध चुनौती दिइने बताएका छन् । लक्वीलाई जमानतमा रिहा गर्ने कार्यप्रति भारतले कडा भत्र्सना गरेको थियो ।
भारतको व्यापारिक केन्द्रमा ६० घण्टासम्मको सङ्घर्षमा ११६ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने त्यसको योजना लक्वीले बनाएको आरोप लगाइएको छ । उक्त आक्रमण पाकिस्तानको प्रतिबन्धित लडाकू समूह लस्कर–ए–ताइबामाथि लगाइएको थियो ।
इस्लामाबादको आतङ्कवादविरोधी अदालतका एक न्यायाधीशले लक्बीलाई बिहीबार जमानतमा रिहा गर्ने निर्णय गरेका थिए । यस निर्णयप्रति भारतले क्रोध व्यक्त गरेको थियो र पाकिस्तान सरकारलाई यस विषयमा पुनरावेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।
सरकारका अधिवक्ता मोहम्मद अजहर चौधरीले आफूले यस विषयमा कानुनी औपचारिकता पूरा गरिरहेको र सोमबार इस्लामाबादमा यस विषयमा चुनौती दिइने बताउनुभयो ।
उक्त घटनामा १० बन्दुकधारीले एक विलासी होटेल, लोकप्रिय क्याफे, एक रेल बिसौनी तथा एक यहुदी केन्द्रमा आक्रमण गरेका थिए । यसका कारण दुई पारमाणविक हतियार सम्पन्न मुलुकबीच सम्बन्ध नाटकीय रूपमा बिग्रिएको थियो ।
बिहीबार अदालतको निर्णयपछि पनि लक्वीलाई सेनाको नियन्त्रणमा रहेको रावलपिन्डी नगरको अद्याला उच्च सुरक्षायुक्त कारागारमा राखिएको छ । चौधरीले आफूले आज जमानतमा रिहा गर्ने आदेशको एक प्रति प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने र इस्लामाबाद उच्च अदालतमा एक पुनरावेदन दर्ता गर्ने बताए ।
पाकिस्तानको एक विद्यालयमा तालिवान बन्दुकधारीले १४८ व्यक्तिको हत्या गरेपछि प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले बिहीबार सरकारले आतङ्कवादी समूहलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनुभएपछि अदालतको उक्त निर्णय आएको हो । उक्त आक्रमणमा मारिने प्रायः बालबालिका थिए ।
बुधबार प्रधानमन्त्री सरिफले आतङ्कवादको आरोपमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई दिइएको मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने गत छ वर्षदेखि लागू भएको आदेश हटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लक्वीलाई रिहा गरिएको कुरा निकै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।