लन्डन। बेलायतस्थित प्रवासी नेपाली एकता मञ्च यूकेले सर्वाेच्च अदालतले मंगलवार वर्तमान कामचलाउ सरकारमा रहेका २० जना मन्त्रीको नियुक्ती कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशको आलोचना गरेको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मञ्चका अध्यक्ष भक्त गुरुङ र महासचिव सुरेशजङ्ग शाह ले कार्यपालिकाको निर्णयमाथि अदालतले ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । उनीहरुले अदालतको यो आदेशले देशविकास र कोभिड नियन्त्रण गर्न पनि असर पुर्याएको ठहर गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जुन २२ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपालको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्ने निर्णय देश र जनताका लागि अप्रत्याशित र क्षतिपूर्ण भएको प्रवासी नेपाली मञ्च–यूके ठहर गर्दछ । सर्वोच्चको यस निर्णयबाट देश विकास र कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्नमा समेत असर पुर्याएको छ ।’
देशको कार्यकारिणी प्रमुखको राज्यप्रशासन सञ्चालन गर्ने निहित अधिकारलाई नियोजित गर्न खोजेर न्यायलयले कार्यपालिका माथी ठाडो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
हेरौँ विज्ञप्ती
हिजो जुन २२ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपालको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्ने निर्णय देश र जनताका लागि अप्रत्याशित र क्षतिपूर्ण भएको प्रवासी नेपाली मञ्च–यूके ठहर गर्दछ । सर्वोच्चको यस निर्णयबाट देश विकास र कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्नमा समेत असर पुर्याएको छ ।
देशको कार्यकारिणी प्रमुखको राज्यप्रशासन सञ्चालन गर्ने निहित अधिकारलाई नियोजित गर्न खोजेर न्यायलयले कार्यपालिका माथी ठाडो हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाएको छ र यस निर्णयले जनतालाई दु:खी तुल्याएको छ ।
भक्त गुरुङ
अध्यक्ष
सुरेशजंग शाह
महासचिव, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च यूके
