११ वैशाख, काठमाडौं । ०६२/६३ को आन्दोलनमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा सवा खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । लोकतान्त्रिक शासन सुरु भएको ९ वर्षमा व्यापार घाटा चुलिँदै ७ खर्ब पुग्न आँटेको छ ।
द्वन्द्वकालमा धरासायी भएका उद्योगधन्दा लोकतन्त्रको सुरुवातसँगै फस्टाउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरुमा थियो । द्वन्द्वबाट विस्थापित भई शहर पस्नेहरु लोकन्त्र आएपछि गाउँ फर्किएर कृषि पेशालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए ।
तर, यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, लोकतन्त्र आएको लामो समय बितिसक्दा पनि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन । यसैको फलस्वरुप अहिले हामी वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा ब्यहोर्न बाध्य भइरहेका छौं ।
पछिल्लो समयको व्यापार अवस्था हेर्दा नेपालको निर्यात घटिरहेको छ भने आयात उच्च दरले बढिरहेको छ । लोकतन्त्र आएको वर्ष ०६३ देखि २०७१ फागुनसम्म आइपुग्दा व्यापार घाटा डरलाग्दो किसिमले चुलिएको छ ।
व्यापार घाटाको तुलनात्मक अवस्था
आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा व्यापार घाटा एक खर्ब ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा बढेर ७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लोकतन्त्रले परनिर्भरता घटाउला भन्ने अपेक्षा विपरीत बढाउँदै लगेको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढाउन पेट्रोलियम पदार्थ, कृषिजन्य वस्तुहरु, सवारीसाधन, सुनचाँदी, फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुहरु लगायतको उच्च भूमिका रहेको देखिएको छ ।
लोकतन्त्र आएपछि मुलुकमा बढ्दै गइरहेका सवारी साधन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात खर्ब नाघ्न थालेको छ । सवारी साधन पनि वाषिर्क ४० अर्बको हाराहारीमा आयात हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
लोकतन्त्रमा व्यापार घाटा (करोडमा)
| आर्थिक वर्ष | निर्यात | आयात | व्यापार घाटा |
|---|---|---|---|
| २०६२/०६३ | ६०२३ | १७३७८ | -११३५४ |
| २०६३/०६४ | ५९३८ | १९४६९ | -१३५३१ |
| २०६४/०६५ | ६०७८ | २२६११ | -१६५३३ |
| २०६५/०६६ | ६७६९ | २८४४६ | -२१६७७ |
| २०६६/०६७ | ६११३ | ३७८८० | -३१७६७ |
| २०६७/०६८ | ६४५६ | ३९४९० | -३३०३४ |
| २०६८/०६९ | ७४२६ | ४६१६७ | -३८७४१ |
| २०६९/०७० | ७६९२ | ५५६७४ | -४७९८२ |
| २०७०/०७१ | ९०२९ | ७०८७६ | -६१८४७ |
| २०७१/०७२ (८ महिना) | ५६८६ | ५०५९१ | -४४९०५ |
| २०७१/७२ (अनुमानित) | ८५२९ | ७५८८६ | -६७३५७ |
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार बितेका वर्षहरुमा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन निकै कम भयो । सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गरेका वस्तुहरुको निर्यात शुन्य सरह रहन पुग्यो । व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने कृषि क्षेत्रको अधोगति भइरहेको बताउँछन् उनी ।
कृषि पेशा गर्ने युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन थालेपछि अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने गरेको छ । जसले गर्दा कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा २० अर्ब बढीको खाद्यन्न आयात हुन थालेको छ । यसको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)को सदस्य भएपछि व्यापार घाटा झनै चुलीयो
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा वाषिर्क खर्ब रुपैयाँ बढीको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुँदै आएको छ ।
नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने आम नेपाली धारणामा जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट उद्योग लगायतले केही मात्रामा चिर्न सफल भए पनि व्यापार घाटा ज्यूँका त्यूँ छ ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)को सदस्य भएपछि व्यापार घाटा झनै चुलीमा पुग्न मद्दत पुग्यो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि अमेरिका लगायतका मुलुकबाट पाएको कोटा पनि खारेज हुन पुग्यो ।
डब्ल्युटीओको सदस्य भएसँगै नेपाली वस्तुहरुले विदेशी वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । जसले गर्दा पनि नेपाली वस्तुको निर्यात कम हुन थाल्यो भने विदेशी वस्तुहरुको आयात बढ्न थाल्यो । डब्ल्युटीओको सदस्य भइसकेपछि कुनै पनि देशबाट गरिने आयातमा विना कारण प्रतिवन्ध लगाउन पाइँदैन ।
–
