काठमाडौं : नेपालका प्रमुख चार दाता राष्ट्रले शान्तिकोषलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै अलग भएको घोषणा गरेका छन्। अलग्गिनेमा बेलायत, नर्बे, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्ड छन्।
चारै देशका राजदूतले शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यसँग मंगलबार भेटी कोषबाट अलग भएको निर्णय सुनाएका थिए।
अर्बौं रकम जम्मा भएको कोषको रकम नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न गतिविधिमा खर्च गरिँदै आएको छ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका दैनिक गतिविधि र त्यसमार्फत द्वन्द्वपीडितलाई सहयोग गर्ने गरी सरकारले सो कोषको रकम खर्च गर्ने योजना बनाएपछि यी चार राष्ट्रले असहमति जनाएका थिए।
मन्त्री आचार्यसँगको भेटमा बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) का प्रमुख, नर्बे, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतले नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउने तर शान्ति कोषलाई सघाउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए।
उनीहरू अलग्गिने भए पनि नेपालस्थित युरोपेली युनियन र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) ले भने सहयोग गर्ने भएका छन्। कोषको रणनीतिक योजनामा यी चार मुलुकको असहमति थियो। उनीहरूकै कारण रणनीतिक योजना पारित गराउन गत वर्षदेखि नै गरिएको सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
उनीहरू अलग भएको जानकारी पाएकै भोलिपल्ट बुधबार कोष सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर रणनीतिक योजना पारित गरिएको छ।
‘अहिले हामी तत्काल कोषअर्न्तगतको रकम यी दुई आयोगहरूका लागि खर्च गर्न तयार छैनौं। आवश्यक भए पछि सहयोग गर्न सकिन्छ,’ शान्ति मन्त्रालय स्रोतले दाताहरूको भनाइ उद्घृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भन्यो। भेटमा युरोपेली युनियनकी नेपालस्थित प्रमुख रिन्स्जे तिरिंक पनि सहभागी थिइन्।
भेटमा मन्त्री आचार्यले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिनका काम शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंग रहेको उल्लेख गर्दै ती आयोगका लागि कोषमार्फत रकम खर्च गर्दा उचित हुने बताएका थिए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू देशैपिच्छे फरक हुने उल्लेख गर्दै नेपालका संयन्त्र मौलिक खालका रहेको जानकारी गराएका थिए।
‘तपाईंहरू प्रष्ट हुनुस् द्वन्द्वकालपछि गठन हुने संक्रमणकालीन संयन्त्रको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुँदैन। बरु यस्ता आयोगहरूका राजनीतिक, मानवीय र कानुनी गरी तीन पक्ष हुन्छन्’, आचार्यले जवाफमा भनेको स्रोतले बतायो।
अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै मन्त्री आचार्यले भने, ‘उनीहरूले शान्तिप्रक्रियाका प्राथमिकतामा परिवर्तन गरौं भनेका छन्। फेरि सहयोग गर्दा संक्रमणकाल कायम रहेको छ भन्ने सन्देश जाने उनीहरूको तर्क हो।
यसअघि सहयोग गर्नेहरूले अरू क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर हटे तर नयाँ सहयोग गर्ने पनि थपिएका छन्। आजै (बुधबार) मात्र अमेरिका थपियो।’
कोष स्थापनामा युरोपेली युनियन, डिफिड, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले रकम सहयोग गरेका छन्। कोषमा जम्मा भएको २३ अर्बमध्ये गत वर्षसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
