लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका वरिष्ठ पदाधिकारीहरुले एनआरएनए युकेभित्र मौलाई रहेको अस्वस्थ तथा अपारदर्शी आर्थिक कृयाकलापलाई समूल नष्ट गर्न आफुहरुले बेलायतको अदालत गुहार्ने कठोर बाटो रोज्नु परेको जनाएका छन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहामगर, रामचन्द्र पोखरेल, नारायण कडेल, मोहन कार्की, पूर्व उपाध्यक्ष शेर बहादुर सुनार तथा गैर आवासीय नेपाली संघ युकेको इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष लाल बहादुर गुरुङ्गले आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ युकेमा भैरहेका अपारदर्शी आर्थिक गतिविधी, सदस्यहरुका डेटाको दुरुपयोग तथा विधिविधान प्रतिकूल गरिएका कृयाकलापमा आवस्यक सुधार गर्ने उद्देश्यले आफुहरुले केही समय अगाडीदेखि कानुनी प्रकृया अगाडी बढाएको जनाएका छन् ।
“यस अगाडी बेलायतको कानुनी प्रकृया अन्तर्गत हाम्रो लिगल टिमले औपचारिक लिगल नोटिस जारी गरेको थियो । उक्त लिगल नोटिसको एक महिनासम्म पनि सन्तोषजनक सम्बोधन नभएकोले गैरआवासीय नेपाली संघमा भैरहेको आर्थिक तथा ब्यवस्थापकीय अपारदर्सिता, सदस्यहरुको ब्यक्तिगत बिवरणहरुको दुरुपयोग, विधिविधान विरुद्ध गरिएका गैरजिम्मेवार कार्यहरु तथा सदस्यता शुल्कको खोजिका लागि बेलायतको अदालतमा लिगल लेटिगेसनको प्रकृया औपचारिक रुपमा अगाडी बढिरहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “यो विषयलाई कानुनी प्रकृयामा प्रवेश गराउनु पहिले विषयको विधान र प्रकृयासंगत सम्वोधन गर्न कार्यसमिती भित्र पटकपटक प्रयास गरिएको थियो । कार्य समितीको क्रमशः दोश्रो र तेश्रो बैठकमा भएका छलफल तथा ४ मार्च २०२० मा भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत आर्थिक हिनामिना लगायतका विषयलाई ढाकछोप नगर्न, विधानमा ब्यवस्था भएको उपयुक्त संयन्त्र मार्फत छानविन गर्न, अपारदर्शी तथा विधिविधान विपरितका कृयाकलाप रोक्न नेतृत्वलाई पटक पटक अनुरोध गरिएको थियो । हाम्रो अनुरोधलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै अनियमितता, अपारदर्शिताकै पक्षपोषण हुने गरि कामकारवाही अगाडी बढाइयो । यस्तो अवस्थामा गत ३० अगष्ट २०२० को बैठकमा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता लगायतका विषयलाई सम्वोधन गर्न औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “सो प्रस्तावलाई प्रकृयामा समेत प्रवेश नगराई अनियमितताका नियमित श्रृंखलालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए पछि कार्यसमितीको बैठकमा केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेर गम्भीर असहमति जनाइएको थियो ।
उक्त बैठकमा यसरी अनियमितताको पक्षपोषण गर्ने कार्य भएमा वा विधिविधान विपरितका कार्य भएमा एनआरएनए युकेका आर्थिक अपारदर्शिता लगायतका विषयले बेलायती अदालतमा प्रवेश पाउने जानकारी समेत गराईएको थियो । तर हाम्रा पटक पटकका प्रयास तथा अनुरोधलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएकोले हाम्रा सामु कानुनको शरणमा जानुको विकल्प थिएन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “हामी बेलायतको नेपाली समाजप्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी छौ । हामीले यो कदम किन चाल्नु पर्यो ? यसमा उठाएका आर्थिक अनियमिताका मुद्दाहरु के हुन ? अपारदर्शी कृयाकलाप के के हुन ?
यस विषयलाई कानुनी प्रकृयामा लैजानु पूर्व गैरआवासीय नेपाली संघ युके भित्रै के के प्रयास गर्यौ ? भन्ने जस्ता विषयमा इमान्दारिताका साथ बेलायतवासी आदरणीय दाजुभाई दिदी बैनीहरुलाई जानकारी गराउनु हाम्रा कर्तव्य ठानेका छौ । समाजप्रतिको यही गहन उत्तरदायीत्वलाई आत्मसात् गर्दै उपलब्ध तथ्यहरु सहित बढि भन्दा बढि जानकारी लिएर छिट्टै आउंदैछौ । यही नोभेम्बर १० तारिख मंगलबारका दिन बेलुका विभिन्न सन्चारमाध्यमहरु मार्फत हाम्रा धारणाहरु सार्वजनिक गरिने जानकारी गराउंदै यहांहरुका केही जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव भएमा उक्त अवसरमा राख्नु हुन समेत अनुरोध गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
