संविधान सभामा पनि जातिय विभेद

बुटवल, चैत ७–नेकपा एमालकी नेतृ एवंम सभासद कमला विकले संविधान सभामा पनि जातिय विभेद हुने गरेको दाबी गरेकी छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको र जागरण मिडिया सेन्टर लगायत दलित संस्थाको आयोजनामा आयोजित ५० औँ अन्तराष्ट्रिय जाती तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा सभासद विक सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ को कानुन संसोधन गर्नुपर्ने बताउँदै जातिय छुवाछुतको अन्तको लागि सरोकारवालाहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताइन् ।
उनले दलित समुदायका व्यक्तिहरु योग्य भएपनि गैर दलित सभासदहरुले दलित सामुदायका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि संसदिय समिती वा संविधानिक निकायमा समावेश नगराउने गरेको बताइन् ।
त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बुटवल उपमनपाका कार्यकारी प्रमुख धुव्र बहादुर खड्काले समाजमा जातिय छुवाछुत हावि रहेको बताउँदै दलितको लागि छुट्टाइएको बजेट पनि विभिन्न स्थानमा दुरुपयोग हुने गरेको बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)का पश्चिमाञ्चल प्रमुख शैलेन्द्र हरिजनले जातिय विभेद अन्तयका लागि सरोकारवाला निकायहरुको भुमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा जातिय छुवाछुतमा कमी आएपनि जातिय विभेद भने यथावत रहेको उल्लेख गरिएको छ । दलित भएकी कारण जागिर नपाउनु, अन्तरजातिय विवाह गरेको कारण विस्थापित हुन पर्नु, कुटपिटमा पर्नु, मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाउनुबारे विभिन्न घटनाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थर्ड एलायन्सका पश्चिमाञ्चल प्रमुख हरिजनले नेपाल ४ वर्ण ३६ जातको फुलबारी रहेपनि हालसम्म पनि रंगभेद, जातियभेद यथावत रहेको बताए ।
उनले मुलुकमा बाहुनवादी, पितृसत्तावादी सोचका कारण दलितहरु सरकारको उच्च तहमा पुग्न नसकेको बताउँदै मुलुकको राष्ट्रिय गानमा सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली वाक्य राखिएपनि व्यवहारमा भने लागु नभएको बताए ।
प्रस्तुत कार्यपत्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोत लगायतका संवैधानिक निकायहरु संस्थानका पदाधिकारी तथा राजदुत नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयहरुमा एकजना पनि दलित समावेश गरिएको छैन , के दलित उक्त पदका लागि योग्य छैनन् कि अछुतलाई नियुक्त दिन मिल्दैन ? भनि प्रश्न गरिएको छ ।
२१ मार्च १९६० मा नेल्सन मन्डेलको अगुवाईमा रंगभेद विरुद्धको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा त्यहाँको तानाशाही सरकारले ६९ जना व्यक्तिहरुको हत्या गरेपछि रंगभेद विरुद्धको ऐतिहासिक संर्घष लगायत एसियामा जातिय विभेद विरुद्धका घटना र संर्घषको उपच सन् १९६६मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधरण सभाले २१ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय जाती तथा रंगभेद घोषणा गरेको थियो ।
यस दिवसलाई नेपाल सरकारले सन् १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन गरेको थियो ।