भारतका एक न्यायाधिसले आफ्नी छोरीलाई घरमा थुनेर राखे । मात्र यसकारण, उनी कसैलाई प्रेम गर्थिन् । आफ्नी छोरीको प्रेम प्रसंगले रिसाएका एक जिल्ला न्यायाधिसले छोरीलाई आफ्नै घरमा नजरबन्द गरेका राखेका थिए तर पटना हाइकोर्टले युवतीको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै उनलाई स्वतन्त्रता दिलाएको छ ।
हाइकोर्टले यसबारे निर्णय सुनाउँदै पीडित युवतीलाई आफ्ना आमा–बुवासँग १५ दिनका लागि पटनाको चाणक्य ल युनिभर्सिटीमा बस्नका लागि एउटा कोठाको व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिएको छ ।
यसका साथै अदालतले उनका लागि एक महिला पुलिसलाई २४ घण्टा सुरक्षा दिन र उनको प्रेमीलाई भेट्ने अनुमती पनि दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिसका वकिल संदीप शाहीले बीबीसीलाई भने, ‘अदालतले पीडित युवतीलाई आमा बुवासँग बस्न चाहन्छौ भन्ने प्रश्न सोध्दा ‘नाई’ भनिन् र प्रेमीसँग विवाह गर्न चाहेको बताइन् । त्यसपछि अदालतले उनलाई छुट्टै बस्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो ।’
कानून विषयमा ग्रेजुएट गरेकी पीडित युवती दिल्लीका एक युवकलाई प्रेम गर्छिन् । यसबारे उनको परिवारलाई थाहा भएपछि उनलाई घरमा थुनिएको थियो । पछि यो खबर एक लिगल पोर्टलमा छापिएपछि पटना हाइकोर्टले आफैले यसबारे जानकारी लिएको हो ।
मुख्य न्यायाधिस राजेन्द्र मेननले पीडितालाई जून २६ तारिखमा दिउँसो दुई बजेर १५ मिनेटमा जज चेम्बरमा पेश हुन आदेश दिए । अदालतको आदेश अनुसार पटना पुलिसको विशेष समूहले मंगलबार पीडितलाई अदालतमा उपस्थित गरायो ।
लगभग एक घण्टापछिको सुनुवाईपछि अदालतले पीडित युवतीलाई परिवारबाट अलग बस्ने निर्णय सुनायो ।
पीडितका प्रेमी अदालतको यो निर्णयले निकै खुसी छन् । उनले बीबीसीलाई भने, ‘म अत्यन्तै खुसी छु । अन्ततः मैले राहत महसुस गर्न पाएको छु । यो निर्णयका लागि म अदालत र मिडियालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
प्रेमीका वकिल राजिव कुमार श्रीवास्तवले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउनकाल लागि हामीले बिहार पुलिस अधिकारको ढोका ढक्ढकायौं तर हामीले हाईकोर्टबाट न्याय पायौं ।’
यो मुद्दामा अदालतले मिडियामा पीडित र उनको परिवारको नाम नछाप्न आदेश दिएको छ ।
यद्यपी, यसबारे पहिले नै छापिएको स्थानीय मिडियाको रिपोर्ट अनुसार पीडित युवतीमाथि कुटपिट गरिन्थ्यो । उनलाई खाना दिइदैनथ्यो र उनको मोबाइल पनि खोसिएको थियो ।
पीडितका प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई घरका सदस्यले गलत व्यवहार गर्ने स्विकार गरे तर उनले उनीहरुविरुद्ध कुनै कारवाही गर्न नचाहेको स्पष्ट पारे ।
यसको अर्को सुनुवाई जुलाई १२ तारिखमा हुनेछ ।
