ओखलढुंगा– संविधानले भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानुनी मान्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन। दलित प्रतिनिधिले समेत छुवाछुत बेहोरिरहेका छन्।
ओखलढुंगामा दलित जनप्रतिनिधिलाई योजना छनौटमा निषेध गर्ने र बजेट समेत रोक्ने गरेको पाइएको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ का वडा सदस्य सुनिता नेपालीले सडकबाट दलित बस्तीसम्म जाने घोडेटो बाटो र खानेपानीका लागि योजना माग गरेको दुई पटक भयो । योजना सूचीमा राखिन्छ तर, बजेट पर्दैन ।
दलित भएकै कारण सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन् । उक्त वडाको दलित बस्तीमा खानेपानीको समस्या मात्र होइन, टोलसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो निकै अप्ठेरो छ । नेपालीले भनिन्, ‘गाउँमा विकास निर्माण दलित बस्तीमा योजना नै नपारिएको बताइन् ।
वडा अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले दलित बस्ती योजनामा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकारे । उनले भने, ‘एकैपटक धेरै कुरा सम्भव हुँदैन । दलित समुदायले माग गरेका कुरा हाम्रा प्राथमिकतामा परेनन् । यस्ता समस्याको हल विस्तारै खोज्दै जाउँला ।’ दलित बस्तीलाई सामाजिक रुपमा गरिने विभेदका कारण समुदाय नै स्रोत र साधनको पहुँचमा नभएको नेपालीले बताइन् ।
लक्षित वर्गका लागि आउने बजेटको सदुपयोग र प्रथामिकताले मात्रै सीमान्त समुदायको उत्थान गर्न सकिने ओखलढुंगा क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा।भेषनाथ खनालले बताए । ‘दलित समुदायबाट माग भएर आएका योजनामा राज्य उदासीन बन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखिको समस्या हल गर्नुपर्ने ठाउँमा योजना नै नपारिंदा विकास निर्माणमा पनि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।’
