काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले महिला हक, अधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सबै किसिमका लैङ्गिकविभेदको अन्त्यगर्ने संकल्प गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
प्रत्येक नेपाली महिलालाई विना लैङ्गिक भेदभाव समानवंशीयहक, सुरक्षितमातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ ”सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट विभिन्न तहको नेतृत्वमा निर्वाचितभएकामध्ये ४१ प्रतिशत महिलाहरु नै छन् । यो तथ्यांक दक्षिण एशिया र विश्वकै लागि समेत प्रेरणादायी छ । ”
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अनुवन्ध १९९६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावअन्त्यगर्ने महासन्धी १९७९ को नेपालपक्ष राष्ट्र भएकोले यी महासन्धीको सरकारले पूर्ण पालनागर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । “यी महासन्धीहरुको पक्ष राष्ट्रका रुपमा दायित्ववोध गर्दै नेपाल सरकार महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना र संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकत्तम प्रयोग गरेर महिलाहरुको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध र सुखी समाज निर्माण गर्न प्रयासरत छ ” प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन् “सरकार महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा तथा विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ ।”
व्यक्ति, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्र लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसित हुने भएकोले यसका कारकहरुको निर्मूल गर्ने कुरामा सरकार गम्भिर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
हिंसाविरुद्ध सरकारको प्रयास हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक हुन नपाओस भनेर सबै सजगहुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले महिलाबिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशिलताको नीतिअवलम्बन गरेको स्मरण गराएका छन् ।
“लैङ्गििक हिंसाको अपराधमा संलग्नहुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार दृढ छ ” प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ “मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकीअपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयबाट सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि थप बल प्रदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । ”
