काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताका कारण गत शुक्रबार बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक आइतबार साँझ बालुवाटरमा बस्ने तयारी हुँदै थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि नै नेपाली खेलकुद वृत्तमा एउटा गजबको हल्ला चलाइयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँग जोडिएको उक्त हल्लाले दिनभर जसो नै नेपाली खेलकुदलाई तरंगित पार्‍यो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको भनी खेलकुद क्षेत्रलाई मजैले तताउने उक्त हल्ला निराधार थियो त ? स्रोत भन्छ, मन्त्री विश्वकर्माको निर्देशनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही व्यक्तिको नाम राखेपको बोर्ड सदस्यमा प्रस्ताव गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएको सत्य हो ।’
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को आईतबारको बैठकमा उनको प्रस्तावले प्रवेश नै पाएन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सिना, इन्दिरा निरौला र राजेश गुरुङको नाम राखेपको बोर्ड सदस्यका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । ओखलढुंगाकी निरौला उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र पोखराका गुरुङ खेलकुद मन्त्री स्वयंको कोटाबाट वोर्ड सदस्यमा सिफारिश भएका हुन् भने तिमिल्सिना कसकोकोटाबाट सदस्यमा सिफारिश भए कसैले जानकारी पाउन सकेको छैन । तिमिल्सिनाले आफूलाई ओलीको समर्थन रहेको बताए पनि बालुवाटार स्रोतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

वास्तवमा, करिब आठ महिनाअघि मन्त्री बनेका विश्वकर्मा राखेप सदस्यसचिव विष्टलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न चाहन्छन् । सदस्यसचिव विष्ट भने राखेपमा भए गरेका कामको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने भएकाले आफ्नै स्वविवेकले काम गर्न चाहन्छन् ।

त्यसैले पनि मन्त्री विश्वकर्मा राखेपको कार्यकारी पदमा आफू निकटका व्यक्तिलाई ल्याउन चाहन्छन् । सोही योजना अनुसार मन्त्री विश्वकर्मा आफैले तिमिल्सिनालाई राखेपको बोर्ड सदस्य बनाउने र त्यसपछि तीनलाई नै कार्यकारी भूमिकामा ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
तिमिल्सिनालाई ल्याउनुको योजनाका पछाडि अर्को रहश्य पनि लुकेको देखिन्छ । निकट भविष्यमा नेपाली खेलकुदमा दुई ठूला प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछन् । आगामी माघको अन्तिम साता आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ भने त्यसलगत्तै नेपालले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद पनि आयोजना गर्दैछ । यी दुई ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न राज्यको ठूलो धन राशी खर्च हुन्छ ।

त्यसैले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद र १३औं सागअघि नै मन्त्री विश्वकर्मा राखेपमा आफू अनुकुलको ब्यक्ति ल्याएर ती प्रतियोगिताको बजेट समेत आफ्नै तरिकाले खर्च गर्ने योजनामा छन् । एक खेल अधिकारी भन्छन्, ‘ठूला प्रतियोगिताहरु आउनुअघि नेपाली खेलकुदमा यसअघि पनि यस्ता चलखेल हुँदै आएका छन् ।’

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली भने तत्काल राखेपका सदस्यसचिव विष्टलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । ‘एक त आफ्नै पार्टीले राखेपको जिम्मेवारी सम्हाल्न पठाएको व्यक्ति त्यसमाथि कार्यकाल सकिन मात्र आठ महिना बाँकी रहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ज्यूले अहिले राखेपको नेतृत्व परिवर्तनप्रति चासो देखाउनु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सदस्यसचिव हटाउन चाहेको भए अहिलेसम्म पर्खनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसैले यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ज्युको पहलमा आएको होइन’, बालुवाटर निकट स्रोत भन्छ ।

राखेप सदस्यसचिव विष्ट भने मन्त्री विश्वकर्माले आफूलाई हटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेको विषयमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । ‘यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । मेरो विचारमा यो निराधार हल्ला मात्र हो । मन्त्री ज्यू र मेरोबीचमा कुनै असमझदारी छैन’, सदस्यसचिव विष्ट भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको दिन मन्त्री ज्यू र म १३औं साग तयारी समितिको बैठकमा सँगसँगै थियौं । हामीबीच फाटो ल्याउन कसैले प्रयास गरेको हुन सक्छ जुन सम्भव छैन ।’

उता मन्त्री विश्वकर्माको यस्तो चलखेलको पार्टी भित्रै विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली तथा पार्टीका कुनै नेतासँग पनि छलफल नगरी मन्त्री विश्वकर्माले राखेपको वोर्ड सदस्यहरुको नाम मन्त्रिपरिषमा लैजाने तयारी गरेकोमा दलका नेतालाई आक्रोशति बनाएको छ ।

फेसबुक कमेन्ट